सेयर बजारमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी: मार्जिन ऋणदेखि अन्तरदिवसीय कारोबार र एनआरएन प्रवेशसम्म

काठमाडौं । नेपालको दोस्रो बजारलाई परम्परागत नगदमा सेयर किनबेच गर्ने संरचनाबाट थप आधुनिक धितोपत्र वित्तीय सेवातर्फ लैजाने विस्तृत योजना अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको छ। ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा ब्रोकरमार्फत मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, छोटो बिक्री, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता र संस्थागत लगानी विस्तारका लागि स्पष्ट समयसीमा राखिएको छ।

यीमध्ये धेरै व्यवस्था नेपालमा लामो समयदेखि छलफलमा रहे पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पछिल्लो कार्ययोजनाले कानुन, नियम, बजार पूर्वाधार र संस्थागत जिम्मेवारीलाई एउटै समयबद्ध संरचनामा ल्याउने प्रयास गरेको छ।

ब्रोकरमार्फत मार्जिन ऋण पुसभित्र

कार्ययोजनाअनुसार धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त ब्रोकरमार्फत लगानीकर्ताले नियमअनुसार मार्जिन ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ऋण कारोबार नियमावलीको मस्यौदा यसअघि नै सार्वजनिक परामर्शका लागि ल्याइसकेको छ।

मार्जिन ऋणको उद्देश्य लगानीकर्तालाई निश्चित धितो र जोखिम मापदण्डभित्र ब्रोकरमार्फत कारोबारका लागि वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउनु हो। यस्तो सेवाले बजारको तरलता बढाउन सक्ने भए पनि अत्यधिक ऋण प्रयोग हुँदा जोखिम पनि बढ्ने भएकाले धितो अनुपात, जोखिम सीमा र जबर्जस्ती बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

अन्तरदिवसीय कारोबार र छोटो बिक्रीका लागि कानुनी आधार

सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउँदै अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्री जस्ता उपकरण सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

अन्तरदिवसीय कारोबारमा एउटै कारोबार दिनभित्र खरिद र बिक्री पूरा गर्न सकिन्छ। छोटो बिक्रीमा भने लगानीकर्ताले आफूसँग नभएको धितोपत्र सापटी लिएर बिक्री गरी पछि फिर्ता गर्ने संरचना हुन्छ। विकसित बजारमा यी उपकरण मूल्य अन्वेषण र तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुन्छन्, तर पर्याप्त निगरानी नभए बजार जोखिम र अस्थिरता पनि बढ्न सक्छ।

त्यसैले यी सेवा सञ्चालनअघि वास्तविक समयको निगरानी, धितोपत्र सापटी प्रणाली, जोखिम नियन्त्रण र राफसाफ पूर्वाधार तयार हुनु आवश्यक हुनेछ।

नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ आधारभूत सूचकांक

कार्ययोजनाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले यसअघि बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइनेछ।

हालको नेप्से सूचकांकलाई सबै सूचीकृत सेयर समेट्ने सूचकका रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबार तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाह जस्ता आधारमा छुट्टै नयाँ आधारभूत सूचकांक २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने योजना छ।

यसले समग्र बजारको संख्या मात्र नभई तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय र सक्रिय कम्पनीको प्रदर्शन छुट्टै हेर्ने आधार बनाउन सक्छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश

कार्ययोजनाले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने कानुनी बाटो पनि अघि बढाएको छ। यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीको सहभागिताले नयाँ पूँजी र लगानीकर्ता आधार विस्तार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर रकम प्रवेश र फिर्ता, विदेशी मुद्रा, कर, लगानीकर्ता पहिचान र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा कम्पनीको लगानी विस्तार

कार्ययोजनाले बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलाई धितोपत्रमा थप व्यवस्थित रूपमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने योजना छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा बढ्दा बजारमा दीर्घकालीन पूँजी र पेशागत लगानी व्यवस्थापनको प्रभाव बढ्न सक्छ। तर सार्वजनिक वा दीर्घकालीन बचत व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको हकमा सुरक्षा, जोखिम सीमा र जवाफदेहिता कडा हुनु आवश्यक हुन्छ।

बैंकहरूको सेयर लगानी सीमा र जोखिम भार पुनरावलोकन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, तरलता र प्रणालीगत जोखिमलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

साथै दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्दा अति छोटो अवधिको सट्टेबाजी जोखिम कम गर्ने गरी सञ्चालक समितिले कम्तीमा ४५ दिनको आवधिक सीमा समेटेर लगानी नीति बनाउने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव छ।

सिडिएससीको क्षमता पनि पुनरावलोकन

नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप तथा राफसाफ प्रणालीको क्षमता निर्णायक हुन्छ। त्यसैले सिडिएस एण्ड क्लियरिङको संस्थागत क्षमता र संरचनात्मक सुधारबारे २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी र छोटो बिक्री जस्ता सेवा सफल बनाउन कारोबारपछि हुने राफसाफ, धितोपत्र हस्तान्तरण, जोखिम नियन्त्रण र वास्तविक समयको सूचना प्रणाली बलियो हुनुपर्छ।

योजना महत्वाकांक्षी, समयसीमा छोटो

२१ बुँदे कार्ययोजनाले नेपाली सेयर बजारमा वर्षौंदेखि चर्चा भएका धेरै सुधारलाई एउटै समयसीमामा राखेको छ। धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ऋणको मस्यौदा र अन्य अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको भएकाले केही आधारभूत काम सुरु भइसकेको छ।

अब परिणाम नियम बनाउने गतिमात्र होइन, बजार प्रणाली तयार गर्ने क्षमता, नियामक निकायबीचको समन्वय र जोखिम व्यवस्थापनको गुणस्तरमा निर्भर हुनेछ। सुधार लागू हुँदा बजारमा नयाँ अवसर थपिनेछन्, तर नयाँ उपकरणसँगै नयाँ जोखिम पनि आउने भएकाले लगानीकर्ता शिक्षा र निगरानीलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

स्रोत: नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका मार्जिन ऋण र नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवासम्बन्धी सार्वजनिक मस्यौदा/अवधारणापत्र।