आईपीओमा नयाँ मोड: योग्यताको स्पष्ट मापदण्ड र बजारमुखी मूल्य निर्धारणतर्फ सरकार

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले नेपालको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तनको बाटो खुला गरेको छ। २१ बुँदे कार्ययोजनाको पहिलो प्राथमिकता नै सार्वजनिक निष्कासनलाई स्पष्ट योग्यता, वित्तीय अनुशासन, सुशासन र बजारमुखी मूल्य निर्धारणसँग जोड्नु हो।

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने र जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि तथा औषधि उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै क्षेत्रगत मापदण्ड तयार गर्नेछ। मूल्य अन्वेषण, धितोपत्र बाँडफाँट तथा अन्य नीतिगत र कानुनी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने समयसीमा राखिएको छ।

कार्यान्वयनको पहिलो चरण सुरु

अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना सार्वजनिक भएको केही दिनमै नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सरोकारवालाको रायका लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ। बोर्डका अनुसार प्रस्तावित निर्देशिकाको उद्देश्य सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्थाको वित्तीय योग्यता, संस्थागत सुशासन, संस्थापक तथा सञ्चालकको अवस्था, सूचना प्रवाह र निष्कासनबाट उठेको रकमको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनु हो।

मस्यौदामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्थाको सामान्य तथा वित्तीय योग्यता, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड, संस्थापक सेयरधनी तथा व्यवस्थापनको योग्यता, विवरणपत्र, आवश्यक परीक्षण, पेशागत उत्तरदायित्व, सार्वजनिक निष्कासनबाट उठेको रकमको उपयोग र निष्कासनपछिको अनुगमन जस्ता विषय समेटिएको छ।

सबै कम्पनीका लागि एउटै मापदण्ड नहुने

अहिलेसम्म विभिन्न प्रकृतिका कम्पनी सार्वजनिक निष्कासनमा आउँदा एउटै प्रकृतिको मूल्यांकन र नियम लागू हुने गरेको आलोचना उठ्दै आएको थियो। जलविद्युत् आयोजना, उत्पादन उद्योग, होटल, कृषि वा औषधि कम्पनीको व्यवसायिक प्रकृति, नगद प्रवाह, जोखिम र पूँजी आवश्यकता एउटै हुँदैन। नयाँ कार्ययोजनाले यही फरकपनलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रगत योग्यता प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिमा कम्पनीको क्षेत्रअनुसारका वास्तविक जोखिम र वित्तीय क्षमतालाई बढी महत्व दिने आधार बनाउन सक्छ। तर अन्तिम प्रभाव निर्देशिका र क्षेत्रगत नियम कति स्पष्ट, मापनयोग्य र निष्पक्ष बनाइन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।

अंकित मूल्यभन्दा बजारमुखी मूल्यतर्फ

कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक निष्कासनमा बजारमुखी मूल्य प्रणाली विकसित गर्नु हो। यसको अर्थ सबै कम्पनीले एउटै अंकित मूल्यमा सेयर जारी गर्नुपर्ने परम्पराभन्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, आम्दानी क्षमता, व्यवसायिक सम्भावना र लगानीकर्ताको मागसमेत समेटेर मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणालीतर्फ जाने प्रयास हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै वैज्ञानिक तथा बजारमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यसहित प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो कार्ययोजनाले त्यसलाई स्पष्ट समयसीमासहित अघि बढाउने आधार दिएको छ।

लगानीकर्तालाई के फरक पर्छ?

स्पष्ट योग्यता प्रणाली लागू भएमा लगानीकर्ताले सार्वजनिक निष्कासनमा आएको कम्पनीको आधारभूत अवस्था बुझ्न थप व्यवस्थित सूचना पाउन सक्छन्। वित्तीय अनुशासन, सुशासन र रकम उपयोगको अनुगमन कडा हुँदा केवल सार्वजनिक निष्कासनबाट रकम उठाउने उद्देश्यले कमजोर संस्थालाई बजारमा ल्याउने जोखिम कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यद्यपि योग्यता परीक्षण कडा हुँदैमा प्रत्येक सार्वजनिक निष्कासन सुरक्षित वा नाफामूलक हुन्छ भन्ने हुँदैन। धितोपत्रमा लगानीको मूल्य बजार, कम्पनीको कार्यसम्पादन, क्षेत्रगत जोखिम र समग्र अर्थतन्त्रबाट प्रभावित हुन्छ। नयाँ व्यवस्था लगानी निर्णयको विकल्प नभई सूचना र छनोट प्रक्रियालाई सुधार्ने नियामकीय आधार हो।

उत्पादनमूलक कम्पनीलाई नयाँ बाटो

क्षेत्रगत मूल्य निर्धारण र योग्यता प्रणालीले उत्पादन, होटल, कृषि र औषधि जस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंक तथा जलविद्युत् कम्पनीको तुलनामा अन्य उद्योगको उपस्थिति नेपाली सेयर बजारमा अझै सीमित छ।

यदि नियमले गुणस्तरीय कम्पनीलाई निष्कासन प्रक्रिया सहज बनायो र कमजोर कम्पनीको प्रवेशमा पर्याप्त छानबिन गर्‍यो भने पुँजी बजारको क्षेत्रगत विविधीकरण बढ्न सक्छ। यसले बैंक कर्जामा मात्र निर्भर रहेका व्यवसायलाई दीर्घकालीन पूँजी जुटाउने अर्को माध्यम दिन सक्छ।

अब मुख्य परीक्षा कार्यान्वयन

कार्ययोजनाले समयसीमा स्पष्ट गरेको छ—सामान्य योग्यता निर्देशिका तत्काल र क्षेत्रगत मापदण्ड तथा मूल्य अन्वेषणसम्बन्धी सुधार पुस मसान्तभित्र। धितोपत्र बोर्डले मस्यौदा सार्वजनिक गरेर पहिलो चरण सुरु गरिसकेको छ। अब सुझाव समेटेर अन्तिम नियम जारी गर्ने, प्रक्रिया डिजिटल तथा पारदर्शी बनाउने र नियम सबै संस्थामा समान रूपमा लागू गर्ने चरण महत्वपूर्ण हुनेछ।

नेपालको प्राथमिक पुँजी बजार सुधारको वास्तविक परिणाम निष्कासनको संख्या बढ्नु मात्र होइन, बजारमा आउने कम्पनीको गुणस्तर, पारदर्शिता र दीर्घकालीन कार्यसम्पादनबाट मापन हुनेछ।

स्रोत: नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा।