नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको सेयर बजारमा अन्तरदिवसीय अर्थात् इन्ट्राडे कारोबार सुरु गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अन्तरदिवसीय कारोबार भन्नाले एउटै कारोबार दिनभित्र धितोपत्र खरिद तथा बिक्री गरी सोही दिन कारोबारको अवस्था समाप्त गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। हाल नेपालको सेयर बजार मुख्यतः डेलिभरीमा आधारित प्रणालीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यस प्रणालीमा धितोपत्र खरिद गरेपछि निर्धारित राफसाफ तथा फछ्र्यौट चक्र पूरा भएपछि मात्र वास्तविक स्वामित्व हस्तान्तरण हुन्छ।
बोर्डले अर्थ मन्त्रालयबाट जारी ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका व्यवस्थालाई आधार बनाएर ‘नेपालमा धितोपत्रको अन्तरदिवसीय कारोबार कार्यान्वयन सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ तयार गरेको हो।
उक्त अवधारणापत्र सरोकारवाला तथा आम लगानीकर्ताको राय–सुझाव प्राप्त गर्न सार्वजनिक गरिएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तरदिवसीय कारोबार कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी पक्षलाई थप व्यवस्थित गर्ने बोर्डको तयारी छ।
अन्तरदिवसीय कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताले एउटै कारोबार दिनभित्र धितोपत्र खरिद गरेर बिक्री गर्न सक्नेछन्। बोर्डले यसबाट बजारको तरलता बढ्न, मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्न, कारोबार लागत घट्न तथा लगानीकर्ताको बजार सहभागिता बढ्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ।
प्रारम्भमा ‘बाइ फर्स्ट, सेल लेटर’
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अन्तरदिवसीय कारोबारको प्रारम्भिक चरणमा ‘बाइ फर्स्ट, सेल लेटर’ मोडल लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। अर्थात् लगानीकर्ताले पहिले धितोपत्र खरिद गर्ने र सोही कारोबार दिनभित्र बिक्री गरेर आफ्नो कारोबार समाप्त गर्न सक्नेछन्।
तर, पहिले धितोपत्र बिक्री गरेर पछि खरिद गर्ने ‘सेल फर्स्ट, बाइ लेटर’ व्यवस्था भने तत्काल लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छैन।
यसका लागि धितोपत्र सापटी तथा ऋण प्रणाली र कभर्ड सर्ट सेलिङसँग सम्बन्धित आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त रूपमा विकास हुनुपर्ने अवधारणापत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि मात्रै यस्तो कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना रहेको छ।
यसरी बोर्डले अन्तरदिवसीय कारोबारलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ, जसमा प्रारम्भिक चरणमा खरिदपछि बिक्री गर्ने व्यवस्था र पूर्वाधार विकासपछि बिक्रीपछि खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
Leave a Reply