मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार (स्थानीय तहसहित) र पीडित परिवारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दुवै पक्षबीच भएको सहमतिले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, राहत तथा पीडित परिवारको पुनःस्थापनासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था समेटेको छ।
सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा यथाशीघ्र स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले गठन भएको मितिबाट सात दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिस, प्रचलित कानुन तथा विगतका अभ्यासका आधारमा स्वर्गीय गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
घटना भएको दिन अग्रपंक्तिमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी बलका कर्मचारीलाई प्रारम्भिक रूपमा निलम्बन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्नेछ। उनीहरूमाथिको अन्तिम निर्णय भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा गरिने उल्लेख गरिएको छ।
पीडित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता र क्षमताअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ। साथै, मृतककी छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण शैक्षिक खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनेछ, जसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले आवश्यक समन्वय गर्नेछन्।
यसैगरी, मृतकका आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप उपयुक्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। अन्तिम संस्कार तथा काठमाडौंमा गरिने काजक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने सहमति भएको छ।
पीडित परिवारले शव बुझ्ने, शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) लगायतका कानुनी प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्दै अन्तिम संस्कार सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी लिनेछन्। साथै, मृतकका एकाघरका परिवारजनको आवतजावत, काठमाडौं बसाइ तथा काजक्रियाको अवधिभर लाग्ने सम्पूर्ण खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्नेछ। सहमतिअनुसार मृतकका एकाघरका परिवारको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत मिलाइनेछ।
