काठमाडौं — आठ वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । बर्सेनि प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यी दुई आयोजना प्राथमिकताका साथ समेटिन्छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया भने अझै टुङ्गिन सकेको छैन ।
गत वर्ष स्वीकृत गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नुपरेका कारण आयोजना निर्माणमा थप ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख महराज ढकालले ‘इआइए’ अन्तर्गत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।
आयोजना निर्माणस्थलमा कटान गर्नुपर्ने रूखको गणना गर्दा प्रतिवेदनले औँल्याएभन्दा विपरीत रूखको सङ्ख्या घटबढ भएको पाइएपछि पुनः अध्ययन गरी रूखको सङ्ख्या यकिन गर्न लागिएको हो । “तीन वर्षअघि एआइए गर्दाको समयमा भन्दा अहिले गणना गर्दा कटान गनुपर्ने रूखको सङ्ख्या कतै कम त कतै बढी रहेको पाइयो”, महाशाखा प्रमुख ढकालले भने, “पहिले गणना गरिएका पुराना रूख ढल्दा र नयाँ बिरुवा हुर्केका कारण रूखको सङ्ख्या घटबढ भएको हो ।”
दुवै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयसँगको समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा काट्नुपर्ने रूखको गणना गरिएको थियो । वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जनका लागि परामर्शदाता छनौट गरेर काम अगाडि बढाइने भएको छ । यसअघि परामर्शदाता कम्पनी गौमुखीले ‘इआइए’को जिम्मा पाएको थियो ।
प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कटान गर्नुपर्ने रूखको वास्तविक सङ्ख्या यकिन गरेर पठाउन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको महाशाखा प्रमुख ढकालले बताए । “वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन भएपछि जग्गाको भोगाधिकार लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया लम्बिँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, उनले भने।
प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा काट्नु पर्ने रूखको गणनासहित क्षेत्रफल यकिन गरेर सङ्घको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइने महाशाखाले जनाएको छ । सो मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय हुनेछ । त्यसपछि बल्ल औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु हुने जनाइएको छ ।
जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले यसअघि नै सङ्घ सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले पुँडीटारमा रु ५४ करोड र लोकाहाखोलामा रु ७६ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा नापजाँच तथा यकिन भइसकेकाले अब जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सङ्घ सरकारको निर्णयको पखाईमा प्रदेश सरकार छ ।
जग्गाको भोगाधिकार आएपछि पुँडीटारमा चार हजार ५०० रोपनी र लोकाहाखोलामा १४१ बिगाहामा औद्यागिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ । पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ को केही भू–भागलाई समेट्छ । लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१० मा स्थापना हुन लागेको हो ।
पुँडीटारमा केही अव्यवस्थित बसोबास रहेको ठाउँ रहे पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डिपिआर’ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकले पनि गुनासो गर्न थालेका छन् ।
