काठमाडौं — सरकारले आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अधिकार प्रदान गरेको छ। हालै अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुनी संशोधनपछि कर, तस्करी, बीमा, बैंकिङ तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित कसुरहरूको अनुसन्धान अब सोही विभागले गर्ने भएको छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै विभागको भूमिका विस्तार गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट १८ वैशाखमा स्वीकृत उक्त अध्यादेशले विभागलाई आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न जटिल अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ।
संशोधित प्रावधान अनुसार अब तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसम्बन्धी), प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र बजारमा हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय तथा बीमासम्बन्धी कसुरहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सूचना प्राप्त भए विभागले सिधै अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ।
यसअघि यस्ता कसुरहरू “सम्बद्ध कसुर” अन्तर्गत विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान हुने व्यवस्था थियो। अब भने एउटै निकायमार्फत अनुसन्धान हुने भएपछि समन्वय सहज हुने र कारबाही प्रक्रियामा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। अब विभागले अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्नुपर्ने देखिएमा सरकारले तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, नयाँ संशोधनले विभागलाई आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा देखिएका अन्य सम्बद्ध कसुरहरूमा समेत अभियोजन प्रस्ताव गर्न बाटो खुला गरेको छ। यसले एउटै घटनासँग सम्बन्धित बहुआयामिक अपराधहरूमा संयुक्त रूपमा कारबाही गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले यो कदम आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्ने, अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने लक्ष्यसहित अघि बढाएको बताइएको छ।
