प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकारको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ ६ गतेका लागि सुनुवाइको मिति तय गरेको छ। अदालतका प्रवक्ता एवं सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिटमाथिको बहस जेठ ६ गते बुधबार संवैधानिक इजलासमा हुने निश्चित भएको हो। सामान्य तारेखमा मात्र रहँदै आएको यो विषयले अब कानुनी निकास पाउने देखिएको छ।
पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन भइसकेको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार समेत गठन भइसकेको सन्दर्भमा यो सुनुवाइलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। सर्वोच्चमा संसद् विघटनको विरुद्धमा हालसम्म १७ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।
यस घटनाको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदमा नियुक्त भएपछि गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। सोही कदम असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध मुद्दाको सुनुवाइ जेठ ६ मा
प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध मुद्दाको सुनुवाइ जेठ ६ मा
प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकारको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ ६ गतेका लागि सुनुवाइको मिति तय गरेको छ। अदालतका प्रवक्ता एवं सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिटमाथिको बहस जेठ ६ गते बुधबार संवैधानिक इजलासमा हुने निश्चित भएको हो। सामान्य तारेखमा मात्र रहँदै आएको यो विषयले अब कानुनी निकास पाउने देखिएको छ।
पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन भइसकेको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार समेत गठन भइसकेको सन्दर्भमा यो सुनुवाइलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। सर्वोच्चमा संसद् विघटनको विरुद्धमा हालसम्म १७ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।
यस घटनाको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदमा नियुक्त भएपछि गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। सोही कदम असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।