काठमाडौं – सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका सदस्यहरूमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएलगत्तै गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत ४३औँ बुँदामा समावेश गरिएको थियो।
उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
