काठमाडौं – सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा बढाएर आठ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आज सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उक्त लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो।
हाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारले सो दिशामा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ।
प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। साथै ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ कार्यक्रम लागू गरिने र विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा तथा सहुलियतलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग एकीकृत गरिने जनाइएको छ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपांगता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने तथा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार
सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा विस्तार गर्ने जनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूका लागि घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत मापदण्ड तय गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनःसंरचना गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा
प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एक जना एमडीजीपी चिकित्सकसहित नर्स, प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
गरिब, मजदुर, किसान तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य बिमा वा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने र श्रम क्षेत्रमा संलग्न नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा रोग लाग्न नदिने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ हावापानी र सक्रिय जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
यस्तै, आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, योग तथा ध्यानलाई स्वास्थ्य सेवासँग जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ स्थापना गरिने र शिक्षा प्रणालीमा योग तथा ध्यानसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
उक्त प्रतिबद्धताहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ तथा त्यसपछिका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाइएको
