काठमाडौँ, १९ चैत — सरकारले अबदेखि सबै प्रकारका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना र विज्ञापनहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा आएको यो निर्णयपछि सरकारी विज्ञापन वितरणको ढाँचा पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरबाट भएको निर्णयले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सूचना पनि अनिवार्य रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, विज्ञापनसम्बन्धी भुक्तानी सिधै सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र दररेट तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था आधिकारिक स्वीकृतिअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यो कदमलाई सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने र आफ्नै सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, लामो समयदेखि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर रहँदै आएका निजी सञ्चारमाध्यमका लागि भने यसले आर्थिक रूपमा गम्भीर असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।
यस निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै निजी मिडियाको अस्तित्वमै चुनौती थपिएको टिप्पणी गरेका छन्।
