काठमाडौं — गत भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार झन् गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
आयोगका अनुसार गणतन्त्र स्थापना र २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनपछि पनि भ्रष्टाचार घट्ने अपेक्षा पूरा नभई बरु नीति निर्माण तहसम्म विस्तार भएको देखिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी तथा वाइडबडी जहाज खरिदजस्ता घटनाले राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीचको मिलेमतो उजागर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता प्रकरणहरूले सुशासन कमजोर बनाउँदै जनतामा निराशा बढाएको आयोगको निष्कर्ष छ। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र विशेष अदालतजस्ता निकायहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको तथा तिनमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको आरोपसमेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले संस्थागत सुधार, पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा कानुनको कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता रोक्न विशेष जोड दिएको छ।
