सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडादर इन्धनको मूल्य बढेपछि पनि परिमार्जन नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्।
नेपाल आयल निगमले गत चैत्र २ गतेदेखि लागू हुने गरी डिजेलमा १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो। त्यसपछि यातायात व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक आधारमा भाडा समायोजन गर्न यातायात व्यवस्था विभागसँग आग्रह गरेका थिए। विभागले समेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै मन्त्रालयमा सिफारिस पठाए पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । चैत्र ५ गते विभागले वैज्ञानिक भाडा निर्धारण विधिअनुसार मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको थियो। उक्त सिफारिसमा २०७२ सालदेखि भाडा समायोजन नभएको १३ वटा सूचकका आधारमा सार्वजनिक सवारीमा ११।३३ प्रतिशत, तराई क्षेत्रका मालबाहक सवारीमा ८।८१ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा १४।२९ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार इन्धनको मूल्य निरन्तर बढ्दा पनि भाडा समायोजन नहुँदा व्यवसायीहरू दैनिक ठूलो घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । मन्त्रालयबाट लामो समयसम्म कुनै निर्णय नआएपछि महासंघका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री चौलागाईसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले उपभोक्तालाई सेवा दिइरहे पनि यसरी घाटामा लामो समय व्यवसाय सञ्चालन सम्भव नभएको जनाउँदै आवश्यक निर्णय नगरे सेवा बन्द गर्ने वा विभागको सिफारिसअनुसार भाडा स्वघोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
