काठमाडौं — भदौ २३/२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगले उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा नेपाल प्रहरी का महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दोषी ठहरिएमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले गत २४ फागुनमै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक गर्ने निर्णय भने भएको छैन।
यसबीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न समूहहरूले सडक प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सरोकारवालाहरूले पारदर्शिता कायम गर्न र दोषीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
