दशैँमा पनि सुनसान गाउँ : रित्तिँदो ग्रामीण बस्तीले नेपालको अर्थतन्त्रमा निम्त्याउँदै गम्भीर सङ्कट

उपशीर्षक : रोजगारी र अवसरको खोजीमा गाउँ छाड्ने क्रम बढ्दा खेतीयोग्य जमिन बाँझो, स्थानीय व्यापार कमजोर र परम्परागत सामाजिक संरचना सङ्कटमा पर्दै गएको छ। दशैँमा समेत गाउँ फर्कनेहरूको सङ्ख्या घटेको अनुभूतिले ग्रामीण पुनर्जीवनका लागि नयाँ आर्थिक नीतिको आवश्यकता उजागर गरेको छ।

दशैँमा पनि सुनसान गाउँ

नेपालका गाउँहरू कुनै समय उत्पादन, संस्कृति, पारिवारिक सम्बन्ध र स्थानीय अर्थतन्त्रका प्रमुख केन्द्र थिए। खेतीपाती, पशुपालन, घरेलु उद्योग, साना व्यापार र सामुदायिक सहकार्यले ग्रामीण जीवनलाई चलायमान बनाउँथ्यो। वर्षभरि कामका सिलसिलामा घरबाहिर रहेका मानिस पनि दशैँजस्ता चाडपर्वमा गाउँ फर्कन्थे। बन्द घरका ढोका खुल्थे, आँगन सफा हुन्थे, खेतबारीमा चहलपहल बढ्थ्यो र स्थानीय बजारमा आर्थिक गतिविधि तीव्र हुन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रामीण नेपालको यो परिचित दृश्य क्रमशः बदलिँदै गएको छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय र राम्रो जीवनस्तरको खोजीमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस गाउँबाट सहर तथा विदेशतर्फ सरेका छन्। कतिपय गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्र बस्ने अवस्था बनेको छ भने केही बस्तीमा घरहरू वर्षभरि बन्द रहने गरेका छन्। यस वर्षको दशैँले पनि यही परिवर्तनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विगतमा चाडपर्वको समयमा मानिसहरूको उपस्थितिले भरिने गाउँहरू यसपालि समेत अपेक्षाकृत सुनसान रहेको अनुभव विभिन्न समुदायबाट सुनिएको छ। यद्यपि दशैँमा गाउँ फर्कने मानिसको राष्ट्रिय सङ्ख्या अघिल्ला वर्षभन्दा कति घट्यो भन्ने तुलनात्मक आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले यसलाई देशभरको प्रमाणित गिरावटका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर गाउँमा स्थायी बसोबास घट्दै गएको, काम गर्ने उमेरका मानिस बाहिरिएको र ग्रामीण आर्थिक गतिविधि कमजोर बनेको विषय भने दीर्घकालीन संरचनागत चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यो समस्या केवल मानिसको बसाइँसराइसँग सम्बन्धित छैन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नेपालको कृषि उत्पादन, आयात निर्भरता, स्थानीय सरकारको राजस्व, सार्वजनिक पूर्वाधारको उपयोग, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन आर्थिक विकाससँग जोडिएको छ।

दशैँको चहलपहल घट्नु ग्रामीण परिवर्तनको सङ्केत

दशैँ नेपाली समाजमा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्व मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि मौसमी आर्थिक अवसर पनि हो। विदेश र सहरमा रहेका परिवारका सदस्य घर फर्कँदा यातायात, स्थानीय पसल, होटल, कृषि उपज, लत्ताकपडा, पशुपालन र विभिन्न सेवाको कारोबार बढ्ने गर्छ। विगतमा दशैँ सुरु हुनुअघि गाउँका बाटाघाटा मर्मत गर्ने, घर रङरोगन गर्ने, पिङ हाल्ने, मेला आयोजना गर्ने र सामूहिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परम्परा थियो। यसले सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुका साथै स्थानीय स्तरमा वस्तु तथा सेवाको माग सिर्जना गर्थ्यो। अहिले भने धेरै परिवार स्थायी रूपमा सहर बस्न थालेका छन्। विदेश गएका कतिपय युवाका श्रीमती, छोराछोरी र अभिभावकसमेत गाउँबाट सहर सरेका छन्। परिणामस्वरूप दशैँ मनाउन फर्कने पुरानो घर नै कतिपयका लागि नियमित पारिवारिक केन्द्र रहन छाडेको छ। यस वर्ष दशैँमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मानिसको सङ्ख्या अपेक्षाभन्दा कम रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर बाढीपहिरो र सडक अवरोध पनि यसका कारण थिए। त्यसैले यातायातको यात्रु सङ्ख्यालाई गाउँप्रतिको आकर्षण घटेको एकमात्र प्रमाण मान्न मिल्दैन। तथापि नेपाली परिवारको आर्थिक र सामाजिक केन्द्र क्रमशः पुर्ख्यौली गाउँबाट सहर वा विदेशतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ। गाउँमा घर हुनु र गाउँमै परिवारको भविष्य हुनु अब फरक विषय बन्न थालेका छन्।

जनगणनाले देखाएको बसाइँसराइको आकार

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको थियो। देशभर ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवार गणना भएका थिए। जनगणनासम्बन्धी विषयगत विवरणअनुसार करिब २४ लाख ४५ हजार परिवारमा कम्तीमा एक सदस्य छ महिनाभन्दा बढी समय घरबाट अनुपस्थित थिए। तीमध्ये करिब १५ लाख ५६ हजार परिवारका सदस्य विदेशमा र करिब ८ लाख ९० हजार परिवारका सदस्य देशभित्रै अन्य स्थानमा बसिरहेका थिए। व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा करिब ४४ लाख ५८ हजार मानिस आफ्नो परिवारको सामान्य बसोबास स्थानबाट अनुपस्थित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसमा देशभित्र बसाइँ सरेका र विदेशमा रहेका दुवै समूह समावेश छन्। यी सबै व्यक्ति गाउँबाटै बाहिरिएका हुन् भन्ने होइन। अनुपस्थित सदस्य भएको परिवारलाई रित्तो घरका रूपमा पनि बुझ्न मिल्दैन। तर तथ्याङ्कले नेपाली समाजमा भौगोलिक गतिशीलता कति व्यापक भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। बसाइँसराइ आफैँमा नकारात्मक प्रक्रिया होइन। श्रम र पुँजी बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा सर्नु आर्थिक विकासको स्वाभाविक पक्ष हो। तर कुनै भूभागबाट युवा जनशक्ति बाहिरिँदै जाने, स्थानीय उत्पादन घट्ने र त्यसको विकल्पमा नयाँ आर्थिक गतिविधि विकास नहुने अवस्था चिन्ताजनक हुन्छ। नेपालको ग्रामीण चुनौती यही असन्तुलनसँग सम्बन्धित छ।

रोजगारी र नियमित आम्दानीको अभाव

ग्रामीण बसाइँसराइको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक कारण स्थानीय रोजगारीको सीमितता हो। धेरै गाउँमा परिवारको परम्परागत आयस्रोत खेतीपाती र पशुपालन रहेको छ। तर सानो जग्गा, कम उत्पादकत्व, सिँचाइको अभाव, कृषि सामग्रीको महँगो मूल्य र बजारसम्मको कमजोर पहुँचले कृषि आम्दानीलाई अनिश्चित बनाएको छ। कृषिमा वर्षभरि काम गरे पनि परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र अन्य खर्च धान्न पर्याप्त आम्दानी नहुने अवस्था धेरै किसानले अनुभव गर्छन्। यसको विकल्पमा वैदेशिक रोजगारी वा सहरको मासिक तलब आकर्षक बन्नु स्वाभाविक हो। गाउँमा महिनाभरि काम गरेर कमाउन नसकिने रकम विदेशमा तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा कमाउन सकिने अपेक्षाले युवालाई बाहिरिन प्रेरित गर्छ। समस्या युवाहरूले विदेश जानु होइन। उनीहरूले गाउँमै बसेर सम्मानजनक आम्दानी गर्ने भरपर्दो विकल्प नपाउनु हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनशैलीका कारण बसाइँसराइ

ग्रामीण परिवारहरू सहर सर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण बालबालिकाको शिक्षा हो। गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नु, विषयगत शिक्षकको अभाव, आधुनिक शिक्षण सामग्री सीमित हुनु र उच्च शिक्षाका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यताले अभिभावकलाई बसाइँ सार्न प्रेरित गर्छ। सुरुमा छोराछोरी पढाउन सहरमा कोठा भाडामा लिने परिवार पछि त्यहीँ स्थायी रूपमा बस्न थाल्छ। विद्यालयमा विद्यार्थी घटेपछि शिक्षक र स्रोत व्यवस्थापन थप कठिन हुन्छ। शैक्षिक सेवा कमजोर भएपछि बाँकी परिवारसमेत बाहिरिने सम्भावना बढ्छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि निर्णायक हुन्छ। गाउँमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नियमित चिकित्सक, औषधि, परीक्षण, आकस्मिक सेवा र अस्पतालसम्म पुग्ने व्यवस्था चाहिन्छ। गर्भवती महिला, साना बालबालिका, दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धा भएका परिवारका लागि उपचारको पहुँच बसोबास निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हो। आजको पुस्ताले रोजगारीसँगै राम्रो शिक्षा, इन्टरनेट, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक अवसर र व्यक्तिगत विकासका सम्भावना खोज्छ। गाउँमा बस्नु भनेको सुविधाबाट वञ्चित हुनु भन्ने धारणा विकास भएमा युवालाई गाउँ फर्काउन कठिन हुन्छ।

सडक पुगे पनि आर्थिक अवसर नपुग्नु

नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, बिजुली, खानेपानी र सञ्चार पूर्वाधार विस्तार भएका छन्। यो सकारात्मक उपलब्धि हो। तर सडक निर्माणलाई मात्र विकासको अन्तिम लक्ष्य मान्दा अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन आउँदैन। सडकले गाउँबाट मानिस बाहिरिन सहज बनाएको छ। त्यही सडकमार्फत गाउँको कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने, पर्यटक ल्याउने, उद्योग सञ्चालन गर्ने र सेवा व्यवसाय विस्तार गर्ने काम भने समान गतिमा हुन सकेको छैन। सडक बनेपछि गाउँको उत्पादन बढ्नुपर्नेमा गाउँबाट उपभोक्ता र श्रमिक बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुनु विकास योजनाको आर्थिक कमजोरी हो। पूर्वाधार निर्माणसँग उत्पादन र रोजगारीको सम्बन्ध जोड्न नसक्दा सरकारी लगानीको प्रतिफल सीमित हुन सक्छ।

रित्तिँदो गाउँले कृषि अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

ग्रामीण जनसङ्ख्या घट्नुको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि क्षेत्रमा देखिन्छ। नेपालको कृषिमा ठूलो हिस्सा पारिवारिक श्रममा निर्भर छ। परिवारका युवा सदस्य बाहिरिएपछि खेतबारी जोत्ने, बाली लगाउने, गोडमेल गर्ने, उत्पादन सङ्कलन गर्ने र पशुपालन सञ्चालन गर्ने जनशक्ति कम हुन्छ। यसले खेतीको लागत बढाउन सक्छ। मजदुरको उपलब्धता घटेपछि कतिपय किसानले खेतीको क्षेत्रफल घटाउँछन् भने कतिपयले जग्गा बाँझो छाड्छन्। राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ ले कृषिकार्यमा प्रयोग हुने जमिन घटेको अवस्था देखाएको छ। तर सबै बाँझो जमिनको कारण बसाइँसराइ मात्र होइन। सिँचाइ अभाव, कम नाफा, वन्यजन्तुको क्षति, प्राकृतिक विपद्, जमिनको खण्डीकरण र बजार समस्या पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। गाउँमा उत्पादन कम हुँदा बजारमा स्थानीय खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र पशुजन्य वस्तुको आपूर्ति कमजोर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा माग पूरा गर्न बाह्य उत्पादनमा निर्भरता बढ्ने जोखिम रहन्छ। नेपालले विदेशबाट कमाएको रकमको एउटा हिस्सा खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तु आयातमा खर्च गर्ने अवस्था बनेमा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने सम्भावना सीमित हुन्छ। यसको अर्थ सबै कृषि वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आयात र स्वदेशी उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय व्यापार र बजारमा घट्दो माग

गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दा त्यसको असर किसानमा मात्र सीमित हुँदैन। स्थानीय किराना पसल, चिया पसल, साना होटल, कपडा व्यवसाय, निर्माण सामग्री विक्रेता, यातायात व्यवसायी, कृषि सामग्री आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायक सबै प्रभावित हुन्छन्। कुनै गाउँमा पहिले सय परिवार बसोबास गर्थे र अहिले पचास परिवार मात्र बाँकी छन् भने स्थानीय उपभोगको सम्भावित आधार उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ। परिवार सङ्ख्या आधा हुँदा खर्च ठ्याक्कै आधा हुन्छ भन्ने होइन। रेमिट्यान्स, पर्यटक र बाहिरी ग्राहकले मागलाई केही हदसम्म कायम राख्न सक्छन्। तर स्थायी उपभोक्ता घट्नु व्यवसाय सञ्चालनका लागि चुनौती हो। ग्राहक कम भएपछि पसलको बिक्री घट्छ। बिक्री घटेपछि नयाँ लगानी रोकिन्छ। लगानी रोकिएपछि स्थानीय रोजगारी घट्छ। रोजगारी घटेपछि थप मानिस बाहिरिन्छन्। यसरी ग्रामीण बजार क्रमशः सङ्कुचित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। दशैँमा समेत पहिलेको जस्तो भीडभाड नहुनुले विशेष गरी चाडपर्वमा निर्भर साना व्यवसायको आम्दानीमा असर पार्न सक्छ।

रेमिट्यान्स बढ्दा पनि गाउँ किन कमजोर

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको रकमले परिवारको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण भुक्तानी, घर निर्माण र बचतमा योगदान पुर्‍याएको छ। यसले गरिबी न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा उपलब्धतामा पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार करिब ७६.८ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको पाइएको छ। तर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नु र गाउँमा उत्पादनमूलक लगानी बढ्नु एउटै कुरा होइन। विदेशबाट आएको रकमको ठूलो हिस्सा परिवारको तत्कालीन आवश्यकतामा खर्च हुनु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो। समस्या रेमिट्यान्स खर्च हुनुमा होइन, त्यसलाई गाउँमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरसँग जोड्ने संरचना कमजोर हुनुमा छ। उदाहरणका लागि विदेशमा कार्यरत व्यक्तिले गाउँमा व्यावसायिक तरकारी खेती, कृषि प्रशोधन उद्योग वा ग्रामीण पर्यटनमा लगानी गर्न चाहे पनि भरपर्दो व्यवस्थापक, बजार, प्राविधिक सहयोग र लगानी सुरक्षाको अभाव सामना गर्न सक्छन्। त्यसैले परिवारले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित ठानेको सहरको घरजग्गा वा बैंक बचत रोज्न सक्छ। यसले व्यक्तिगत परिवारको आर्थिक सुरक्षा बढाउन सक्छ, तर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वतः पुनर्जीवित गर्दैन। नेपालका लागि अबको चुनौती रेमिट्यान्सलाई अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न दबाब दिनु होइन। स्वेच्छाले लगानी गर्न चाहने परिवारका लागि विश्वसनीय र नाफामूलक अवसर सिर्जना गर्नु हो।

सरकारी पूर्वाधारको उपयोग र लगानी प्रतिफल

गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दा राज्यले निर्माण गरेका सार्वजनिक पूर्वाधारको उपयोगमा पनि असर पर्छ। विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुन्छन्। स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीको संरचना बदलिन्छ। खानेपानी आयोजनाको उपभोक्ता सङ्ख्या घट्छ। सामुदायिक भवन, खेलमैदान र अन्य सार्वजनिक संरचनाको उपयोग कम हुन सक्छ। यसको अर्थ यस्ता पूर्वाधारमा गरिएको लगानी व्यर्थ भयो भन्ने होइन। दुर्गम नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। तर जनसङ्ख्याको बदलिँदो अवस्थालाई ध्यान नदिई पुरानै ढाँचामा योजना निर्माण गरिरहँदा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुन सक्छ। एकातर्फ जनसङ्ख्या घटिरहेका गाउँमा सेवा सञ्चालनको प्रतिव्यक्ति लागत बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ तीव्र रूपमा जनसङ्ख्या बढिरहेका सहरमा विद्यालय, अस्पताल, सडक, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनमाथि दबाब बढ्छ। यसले देशको समग्र विकास खर्चको आवश्यकता बढाउन सक्छ। अब स्थानीय तहले केवल विगतको जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, वास्तविक बसोबास, उमेर समूह, सेवा आवश्यकता र सम्भावित जनसङ्ख्या परिवर्तनका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

स्थानीय सरकारको राजस्व र वित्तीय क्षमता

गाउँबाट मानिस बाहिरिँदा स्थानीय सरकारको आर्थिक आधारमा समेत असर पर्न सक्छ। स्थानीय व्यवसाय घटेपछि व्यवसाय कर, सेवा शुल्क र आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित अन्य राजस्व स्रोत कमजोर हुन सक्छन्। घरजग्गा कारोबार, निर्माण गतिविधि र स्थानीय सेवाको माग घट्दा पालिकाको आफ्नै आम्दानी विस्तार गर्ने सम्भावना सीमित हुन्छ। तर सबै स्थानीय राजस्व जनसङ्ख्यासँग प्रत्यक्ष अनुपातमा घट्छ भन्ने होइन। सम्पत्ति कर, संघीय हस्तान्तरण र अन्य स्रोतले राजस्वलाई फरक ढङ्गले प्रभावित गर्छन्। ग्रामीण पालिकाका लागि मुख्य चुनौती आफ्नै राजस्व बढाउनु मात्र नभई सीमित स्रोतबाट जनसङ्ख्याको आवश्यकता र आर्थिक सम्भावनाअनुसार सेवा उपलब्ध गराउनु हो। जनसङ्ख्या घटेका क्षेत्रमा आर्थिक पुनर्जीवनका कार्यक्रम सञ्चालन नगरी केवल प्रशासनिक खर्च र भौतिक संरचनामा बजेट केन्द्रित गर्दा दीर्घकालीन वित्तीय निर्भरता बढ्न सक्छ।

सहरमा बढ्दो चाप र दोहोरो आर्थिक समस्या

ग्रामीण बसाइँसराइले सहरको आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि मद्दत गरेको छ। नयाँ श्रमिक, उपभोक्ता र उद्यमीको आगमनले सहरमा सेवा क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार विस्तार हुन्छ। तर तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिअनुसार पूर्वाधार र रोजगारी विस्तार हुन नसक्दा आवास महँगो हुने, ट्राफिक बढ्ने, प्रदूषण चर्किने र सार्वजनिक सेवामा दबाब पर्ने समस्या देखिन्छ। एकातर्फ गाउँमा विद्यालय र घर खाली हुँदै जाने, अर्कोतर्फ सहरमा विद्यालय र आवासको माग अत्यधिक बढ्ने अवस्था आर्थिक दृष्टिले असन्तुलित हो। देशको विकास केही सीमित सहरमा मात्र केन्द्रित हुँदा भौगोलिक असमानता बढ्न सक्छ। त्यसैले ग्रामीण पुनर्जीवनको उद्देश्य सहरको विकास रोक्नु होइन। विभिन्न भूभागमा आर्थिक अवसरको सन्तुलित वितरण गर्नु हो।

वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकामा पर्ने प्रभाव

गाउँ रित्तिँदै जाँदा त्यसको सामाजिक लागत पनि उल्लेखनीय हुन्छ। काम गर्ने उमेरका सदस्य बाहिरिएपछि कतिपय घरमा वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी रहन्छन्। उनीहरूको दैनिक हेरचाह, स्वास्थ्य उपचार, खेतीपाती र आकस्मिक सहयोग कठिन हुन सक्छ। कतिपय परिवारमा महिला सदस्यले कृषि उत्पादन, बालबालिकाको हेरचाह, घरव्यवहार र वृद्धवृद्धाको सेवासमेत एकसाथ सम्हाल्नुपर्छ। यसले महिलाको कार्यभार बढाउन सक्छ। तर सबै अवस्थामा बसाइँसराइले महिलालाई कमजोर मात्र बनाउँछ भन्ने होइन। केही परिवारमा आर्थिक स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका बढ्ने अवसर पनि सिर्जना हुन्छ। समस्या आवश्यक सार्वजनिक सेवा, श्रम बचत गर्ने प्रविधि र सामाजिक सहयोग प्रणाली उपलब्ध नहुनु हो। बालबालिकाको हकमा पनि अभिभावक विदेशमा हुँदा शिक्षा र आर्थिक सुविधा सुधारिन सक्छ, तर पारिवारिक हेरचाह र भावनात्मक सम्बन्धमा चुनौती आउन सक्छ। त्यसैले ग्रामीण पुनर्जीवनलाई केवल आर्थिक उत्पादनको विषय नभई सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमका रूपमा समेत बुझ्नुपर्छ।

गाउँको संस्कृति र पर्यटन अर्थतन्त्रमा असर

नेपालका ग्रामीण बस्ती केवल आवासीय क्षेत्र होइनन्। ती भाषा, संस्कृति, परम्परा, स्थानीय ज्ञान, कला, खानपान र ऐतिहासिक पहिचानका केन्द्र पनि हुन्। गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा परम्परागत सीप र सांस्कृतिक गतिविधिको निरन्तरता कमजोर हुन सक्छ। सामूहिक रूपमा मनाइने चाडपर्व, जात्रा, मेला र स्थानीय उत्सवमा सहभागी कम हुँदा तिनको आर्थिक तथा सामाजिक महत्व पनि प्रभावित हुन्छ। दशैँमा गाउँ फर्कने चलन घट्नु यसै परिवर्तनको एउटा प्रतीक हो। तर यसलाई अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। स्थानीय संस्कृति, कृषि जीवनशैली, परम्परागत खाना, प्राकृतिक वातावरण र ऐतिहासिक सम्पदालाई ग्रामीण पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। होमस्टे, पदयात्रा, कृषि पर्यटन, स्थानीय उत्पादनको बिक्री र सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत गाउँमा नयाँ आम्दानी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यद्यपि सबै गाउँ पर्यटनका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। पर्यटकको सम्भावित माग, यातायात पहुँच, सुरक्षा, सेवा गुणस्तर र वातावरणीय क्षमताका आधारमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ।

गाउँ पुनर्जीवनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ

ग्रामीण नेपालको पुनर्जीवनका लागि सबैभन्दा पहिले नीतिगत सोच परिवर्तन आवश्यक छ। सरकारले गाउँमा मानिसलाई बस्न आग्रह गरेर मात्र परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन। गाउँमा बस्दा परिवारको आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्य सहरको तुलनामा अत्यधिक कमजोर नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रूपमा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। नेपालका सबै गाउँमा एउटै प्रकारको कृषि, उद्योग वा पर्यटन व्यवसाय सम्भव छैन। कतै फलफूल उत्पादनको सम्भावना छ, कतै पशुपालन, कतै जडीबुटी, कतै खाद्य प्रशोधन र कतै पर्यटनको सम्भावना बढी छ। सरकारले प्रत्येक पालिकाको भूगोल, बजार पहुँच, जनशक्ति, जमिनको अवस्था र उपलब्ध पूर्वाधारका आधारमा आर्थिक सम्भावनाको नक्साङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनुदान वितरणभन्दा उत्पादन, बजार र रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा फर्काउने नीति

खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु ग्रामीण अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो। सरकारले जग्गाधनीको स्वामित्व सुरक्षित राख्दै दीर्घकालीन भाडा, सामूहिक खेती र करार खेतीको विश्वसनीय व्यवस्था विकास गर्न सक्छ। विदेश वा सहरमा रहेका जग्गाधनीले आफ्नो जमिन स्थानीय किसान, सहकारी वा कृषि उद्यमीलाई प्रयोग गर्न दिन सक्ने पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ। जमिनको अभिलेख, करारको कानुनी सुरक्षा, सिँचाइ, कृषि बीमा र बजार पहुँचलाई एउटै कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। यसले जग्गा भएका तर खेती गर्न नसक्ने परिवार र खेती गर्न चाहने तर पर्याप्त जमिन नभएका उद्यमीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ।

कृषिलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने

युवालाई गाउँ फर्काउन कृषि व्यवसाय आर्थिक रूपमा आकर्षक हुनुपर्छ। सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, शीतभण्डार, उत्पादन सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजार व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्छ। कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने व्यवस्था नभएसम्म अनुदानले मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। कृषि व्यवसायमा बैंक कर्जा, बीमा र प्राविधिक परामर्श सहज बनाउनुपर्छ। अनुदान वितरणमा वास्तविक उत्पादन र रोजगारीको परिणामलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिन्छ।

फर्किएका युवाका लागि उद्यम कार्यक्रम

विदेशबाट फर्किएका नेपालीसँग पूँजी मात्र होइन, सीप, कार्यअनुभव र व्यवस्थापकीय ज्ञान पनि हुन्छ। सरकारले यस्तो जनशक्तिलाई गाउँमा उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिन सक्छ। कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, मर्मत सेवा, सूचना प्रविधि, स्थानीय पर्यटन, निर्माण सामग्री र सेवा व्यवसायमा सम्भावना खोज्न सकिन्छ। तर केवल सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर उद्यम सफल हुँदैन। बजार अध्ययन, व्यवसाय योजना, लेखा व्यवस्थापन, तालिम र बिक्री सञ्जालको सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ। उद्यम सुरु गरेपछि निश्चित अवधिसम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक परामर्श उपलब्ध गराउने प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ।

ग्रामीण शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सुधार

गाउँमा स्थायी बसोबास बढाउन विद्यालय र स्वास्थ्य सेवामा विश्वास निर्माण गर्नु अनिवार्य छ। विद्यार्थी कम भएका विद्यालयलाई केवल बन्द गर्ने वा पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने दुई विकल्पमा सीमित हुनु हुँदैन। आवश्यकताअनुसार विद्यालय समायोजन, सुरक्षित यातायात, आवासीय सुविधा, विषयगत शिक्षक र प्रविधिमैत्री शिक्षण व्यवस्था गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियमित चिकित्सकीय सेवा, टेलिमेडिसिन, आवश्यक औषधि, परीक्षण र आकस्मिक उपचारको प्रभावकारी सञ्जाल विकास गर्नुपर्छ। गाउँमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध भए परिवारले सहर बस्नुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ।

ग्रामीण उद्योग र डिजिटल रोजगारी

आधुनिक प्रविधिले केही प्रकारका कामका लागि भौगोलिक दूरीको महत्व घटाएको छ। भरपर्दो इन्टरनेट, विद्युत्, डिजिटल भुक्तानी र आवश्यक सीप उपलब्ध भए ग्रामीण युवाले सूचना प्रविधि, लेखा सेवा, डिजाइन, अनलाइन व्यापार र अन्य दूरस्थ सेवामा काम गर्न सक्छन्। सरकारले सम्भावना भएका ग्रामीण केन्द्रमा साझा कार्यस्थल, सीप विकास कार्यक्रम र उद्यम सहायता केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ। तर डिजिटल रोजगारीलाई सबै गाउँको तत्काल समाधानका रूपमा लिनु हुँदैन। यसका लागि बजारमा माग हुने सीप र वास्तविक ग्राहकसम्म पहुँच आवश्यक हुन्छ।

रेमिट्यान्सलाई स्वैच्छिक उत्पादनमूलक लगानीसँग जोड्ने

विदेशमा रहेका नेपालीलाई गाउँमा लगानी गर्ने सुरक्षित र पारदर्शी अवसर दिनुपर्छ। सामूहिक लगानी, कृषि प्रशोधन उद्योग, स्थानीय ऊर्जा परियोजना, पर्यटन र अन्य सम्भाव्य व्यवसायमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय सरकारबीच साझेदारी गर्न सकिन्छ। लगानीकर्ताको रकमको सुरक्षा, लेखापरीक्षण, नियमित प्रतिवेदन र स्पष्ट लाभ वितरणको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। सरकारले रेमिट्यान्सको रकम कहाँ खर्च गर्ने भनेर निर्देशन दिनेभन्दा लगानीका विश्वसनीय अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

ग्रामीण पर्यटन र सांस्कृतिक अर्थतन्त्र

दशैँ, तिहार, स्थानीय जात्रा, धार्मिक स्थल र परम्परागत संस्कृतिलाई व्यवस्थित पर्यटन कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ। तर केवल होमस्टे खोल्ने अनुदान वितरण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। पर्यटकको वास्तविक माग, यातायात, सरसफाइ, स्थानीय उत्पादन, आतिथ्य तालिम र प्रचारप्रसारलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसले गाउँमा होटल, यातायात, कृषि उत्पादन, हस्तकला र अन्य सेवा व्यवसायलाई सहयोग गर्न सक्छ।

वन्यजन्तु, जलवायु र प्राकृतिक जोखिमको समाधान

कतिपय गाउँमा किसानले उत्पादन गर्न नसक्नुको कारण बजार वा श्रमिक अभाव मात्र होइन। बाँदर तथा अन्य वन्यजन्तुबाट हुने क्षति, पहिरो, खडेरी, सिँचाइ अभाव र बदलिँदो मौसमले पनि कृषि व्यवसाय कमजोर बनाएका छन्। सरकारले स्थानीय परिस्थितिअनुसार बाली सुरक्षा, कृषि बीमा, सिँचाइ, जलवायु अनुकूल खेती र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। किसानले वर्षभरि गरेको मेहनतबाट न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नसकेसम्म कृषि क्षेत्रमा टिकिरहन कठिन हुन्छ।

सबै गाउँलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने लक्ष्य होइन

ग्रामीण पुनर्जीवनको नीतिमा एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपालका सबै बस्तीमा पुरानै जनसङ्ख्या फर्काउनु सम्भव वा आर्थिक रूपमा उचित नहुन सक्छ। अत्यन्त दुर्गम, विपद् जोखिमयुक्त र आधारभूत सेवा पुर्‍याउन कठिन बस्तीका लागि सुरक्षित तथा योजनाबद्ध स्थानान्तरणसमेत आवश्यक हुन सक्छ। तर आर्थिक सम्भावना भएका गाउँलाई उत्पादन र सेवाका केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि नजिकका बस्तीलाई जोडेर साझा विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बजार, कृषि सङ्कलन केन्द्र र यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ। लक्ष्य मानिसलाई कुनै निश्चित स्थानमा बस्न बाध्य बनाउनु होइन, उनीहरूलाई वास्तविक आर्थिक विकल्प उपलब्ध गराउनु हो।

ग्रामीण पुनर्जीवनका लागि पाँचवर्षे कार्ययोजना

सरकारले ग्रामीण पुनर्जीवनलाई नारा नभई मापन गर्न सकिने राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ। पहिलो वर्ष खाली घर, बसाइँसराइ, बाँझो जमिन र आर्थिक सम्भावनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ। दोस्रो वर्ष नमुना पालिकामा कृषि, उद्यम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ। तेस्रो वर्ष उत्पादन सङ्कलन, प्रशोधन र बजार सञ्जाल विकास गर्नुपर्छ। चौथो वर्ष सफल कार्यक्रम अन्य सम्भाव्य पालिकामा विस्तार गर्नुपर्छ। पाँचौँ वर्ष जनसङ्ख्या, उत्पादन, आम्दानी र सेवा गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यो प्रस्तावित कार्यढाँचा हो। यसको वास्तविक बजेट, लक्ष्य र कार्यान्वयन संरचना सम्बन्धित निकायले विस्तृत अध्ययनपछि निर्धारण गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रम सफल भयो वा भएन भन्ने मूल्याङ्कन सडकको लम्बाइ, भवन सङ्ख्या वा वितरण गरिएको अनुदानबाट मात्र गर्नु हुँदैन। कति नयाँ व्यवसाय सञ्चालन भए, कति बाँझो जमिन उत्पादनमा फर्कियो, स्थानीय आम्दानी कति बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भए र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा कस्तो सुधार आयो भन्ने सूचकलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण

ग्रामीण पुनर्जीवनमा संघीय सरकारको नीति र बजेट आवश्यक भए पनि कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग जोडिन्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा बसाइँसराइको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न सक्छन्। कति घरमा स्थायी बसोबास छैन, कति जग्गा बाँझो छ, कति युवा विदेशमा छन्, कति परिवार सहर सरेका छन् र कुन क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावना छ भन्ने अभिलेख तयार गर्न सकिन्छ। यही तथ्याङ्कका आधारमा स्थानीय आर्थिक विकास योजना बनाउनुपर्छ। विकास बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक संरचनामा मात्र खर्च गर्ने परम्परालाई पुनरावलोकन गर्दै उत्पादन, सीप, बजार र रोजगारीसँग जोडिएका योजनामा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, किसान समूह र विदेशमा रहेका नेपालीबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सके ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक सम्भावना सिर्जना गर्न सकिन्छ।

गाउँ फर्काउने कि गाउँमै भविष्य बनाउने

नेपालको ग्रामीण समस्याको समाधान सबै मानिसलाई पुरानै घरमा फर्काउने प्रयासमा मात्र खोज्नु उपयुक्त हुँदैन। शिक्षा, रोजगारी, व्यापार र जीवनस्तर सुधारका लागि मानिस स्थानान्तरण हुनु आधुनिक अर्थतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर कुनै गाउँमा बस्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको अभावका कारण मानिस बाहिरिन बाध्य हुनु नीतिगत चुनौती हो। सरकारले यही बाध्यता घटाउनुपर्छ। गाउँमा बस्ने व्यक्तिले पनि सम्मानजनक आम्दानी गर्न सक्ने, बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने, बिरामी हुँदा उपचार पाउने र व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बनेपछि ग्रामीण जीवनप्रतिको आकर्षण स्वतः बढ्न सक्छ। यसका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने योजना मात्र होइन, प्रभावकारी प्रशासन, लगानीमैत्री नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी अनुदान र उत्तरदायी स्थानीय नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।

निष्कर्ष : अर्को दशैँमा गाउँमा चहलपहल फर्काउने आधार आजै तयार गर्नुपर्छ

दशैँमा गाउँ सुनसान देखिनु केवल सांस्कृतिक परिवर्तनको विषय होइन। यसले नेपालको जनसङ्ख्या वितरण, उत्पादन प्रणाली, पारिवारिक संरचना र आर्थिक अवसरमा भइरहेको गहिरो परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। विगतमा गाउँका खेतबारीले खाद्यान्न उत्पादन गर्थे, स्थानीय बजारले परिवारको आवश्यकता पूरा गर्थ्यो र चाडपर्वले सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँथ्यो। अहिले कतिपय गाउँमा घर बाँकी छन् तर स्थायी बसोबास घटेको छ। खेतीयोग्य जमिन छ तर काम गर्ने जनशक्ति कम छ। सडक पुगेको छ तर पर्याप्त आर्थिक गतिविधि छैन। यसले एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। नेपालले श्रमशक्ति विदेश पठाएर रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको छ, तर आफ्नै गाउँमा उपलब्ध जमिन, प्राकृतिक स्रोत र उत्पादन सम्भावनाको पर्याप्त उपयोग गर्न सकेको छैन। यसको समाधान वैदेशिक रोजगारी रोक्नु वा सहर बस्नेलाई गाउँ फर्कन दबाब दिनु होइन। समाधान गाउँलाई फेरि उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र गुणस्तरीय जीवनको सम्भावना भएको स्थान बनाउनु हो। सरकारले ग्रामीण पुनर्जीवनलाई कृषि मन्त्रालयको सीमित कार्यक्रमका रूपमा नभई अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन र स्थानीय शासनसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। दशैँमा गाउँ फर्कने मानिसको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक सङ्केत हुन सक्छ। तर वास्तविक सफलता चाडपर्वमा केही दिन गाउँ भरिनु मात्र होइन। वास्तविक सफलता तब हुनेछ, जब गाउँका युवाले आफ्नै ठाउँमा उद्यम सुरु गर्न सक्नेछन्, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनेछन्, बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् र वृद्धवृद्धाले आधारभूत सेवाका लागि गाउँ छाड्नुपर्ने छैन। अर्को दशैँमा गाउँमा मानिस फर्कून् भन्ने चाहना महत्वपूर्ण छ। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण विषय उनीहरूलाई दशैँपछि पनि गाउँमै बस्न र काम गर्न सक्ने आर्थिक आधार निर्माण गर्नु हो।