यूएईमा व्यवसाय खोल्दा नेपालीले जान्नुपर्ने कानुन, लगानी र कर अनुपालन

दुबई । यूएईमा व्यवसाय सुरु गर्न चाहने नेपाली उद्यमीका लागि कम्पनी दर्ता सहज देखिए पनि लगानीको वैधानिक स्रोत, बजार पहुँच, बैंकिङ, कर तथा नियमित अनुपालनको योजना अनिवार्य छ। सस्तो ट्रेड लाइसेन्स मात्रै हेरेर निर्णय गर्दा सञ्चालन खर्च र कानुनी जोखिम बढ्न सक्छ।

नेपालबाट लगानी पठाउनुअघि कानुन बुझ्नुपर्ने

नेपाली नागरिकले नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न पाउने विषयमा विदेशी विनिमय कानुनका प्रतिबन्ध छन्। विदेशमा वैधानिक रूपमा आर्जित रकमबाट लगानी गर्ने अवस्था फरक हुन सक्छ। त्यसैले रकम पठाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित कानुनी सल्लाहकारबाट आफ्नो अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्छ।

मेनल्यान्ड र फ्रिजोनको छनोट

मेनल्यान्ड कम्पनी स्थानीय बजारमा स्वीकृत गतिविधिअनुसार काम गर्न उपयुक्त हुन सक्छ। फ्रिजोन कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि वा परामर्शमा उपयोगी भए पनि स्थानीय बजारमा प्रत्यक्ष कारोबारका लागि थप अनुमति चाहिन सक्छ। कम्पनी खोल्नुअघि गतिविधि, स्वामित्व, कार्यालय, भिसा कोटा, ग्राहक र वार्षिक नवीकरण खर्च तुलना गर्नुपर्छ।

कम्पनी खोल्नुअघि वित्तीय योजना

ट्रेड लाइसेन्ससँगै कार्यालय, भिसा, स्वास्थ्य बीमा, बैंक खाता, लेखा, कर्मचारी र कर अनुपालनको खर्च जोडेर कम्तीमा ६ देखि १२ महिनाको नगद प्रवाह अनुमान गर्नुपर्छ। बैंकहरूले अन्तिम लाभग्राही, कारोबारको प्रकृति र लगानीको स्रोत जाँच गर्ने भएकाले कम्पनी दर्ता हुँदैमा बैंक खाता खुल्ने सुनिश्चित हुँदैन।

कर्पोरेट कर र वार्षिक विवरण

सामान्य कर्पोरेट कर व्यवस्थामा पहिलो ३ लाख ७५ हजार दिराम करयोग्य आम्दानीमा शून्य प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ९ प्रतिशत कर लागू हुन्छ। यो बिक्री होइन, करयोग्य नाफासँग सम्बन्धित सीमा हो। कर दर्ता र विवरणको दायित्व शून्य कर लाग्ने कम्पनीलाई पनि हुन सक्छ। सामान्यतया कर अवधि सकिएको नौ महिनाभित्र विवरण र देय कर बुझाउनुपर्छ। फ्रिजोनमा शून्य प्रतिशत सुविधा सबै आय र सबै कम्पनीमा स्वतः लागू हुँदैन।

भ्याट दर्ता र विवरण

यूएईमा सामान्य भ्याट दर ५ प्रतिशत छ। पछिल्ला १२ महिनाको करयोग्य आपूर्ति र आयात ३ लाख ७५ हजार दिराम नाघेमा वा आगामी ३० दिनमा सीमा नाघ्ने अपेक्षा भएमा दर्ताको दायित्व आउन सक्छ। स्वैच्छिक दर्ताको सीमा १ लाख ८७ हजार ५०० दिराम छ। दर्तापछि कर बिल, खरिदबिक्री अभिलेख र तोकिएको अवधिमा विवरण बुझाउनुपर्छ।

विद्युतीय बिलिङको तयारी

यूएईले संरचित विद्युतीय बिलिङ चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दैछ। प्रकाशित कार्यतालिकाअनुसार वार्षिक ५ करोड दिराम वा बढी आम्दानी भएका दायराभित्रका व्यवसायका लागि कार्यान्वयन १ जनवरी २०२७ र साना दायराभित्रका व्यवसायका लागि १ जुलाई २०२७ बाट निर्धारित छ। सेवा प्रदायक छनोट र छुटका नियम व्यवसायको श्रेणीअनुसार फरक छन्। साधारण पीडीएफ बिललाई संरचित विद्युतीय बिल मानिँदैन। कार्यान्वयनअघि पछिल्लो सरकारी सूचना जाँच गर्नुपर्छ।

कर्मचारी, तलब र लाभग्राही विवरण

कर्मचारी नियुक्त गर्दा श्रम अनुमति, रोजगार सम्झौता, भिसा, स्वास्थ्य बीमा र लागू हुने वेज प्रोटेक्सन सिस्टम पालना गर्नुपर्छ। कम्पनीले वास्तविक लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्छ। तोकिएका उच्च जोखिम क्षेत्रका व्यवसायमा ग्राहक पहिचान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका थप दायित्व हुन सक्छन्।

लेखा, नवीकरण र नियमित जाँच

बैंक कारोबार, बिक्री, खर्च, सम्पत्ति, दायित्व र कर अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्छ। ट्रेड लाइसेन्स, कार्यालय सम्झौता, भिसा, बीमा र क्षेत्रगत अनुमतिपत्र समयमै नवीकरण गर्नुपर्छ। लेखापरीक्षणको आवश्यकता कम्पनीको प्रकार र नियामकअनुसार फरक हुन सक्छ।

सानो व्यवसायको उदाहरण

कुनै कम्पनीको वार्षिक बिक्री ६ लाख दिराम र करयोग्य नाफा १ लाख ५० हजार दिराम भए सामान्य व्यवस्थामा कर्पोरेट कर शून्य हुन सक्छ। तर भ्याटको सीमा नाघेको अवस्थामा भ्याट दर्ता तथा विवरण आवश्यक हुन सक्छ। यसले कर तिर्नु नपर्ने र कर अनुपालन गर्न नपर्ने विषय फरक भएको देखाउँछ।

निष्कर्ष

यूएईमा नेपाली उद्यमीका लागि व्यापार, पर्यटन, प्रविधि, परामर्श र सेवामा अवसर छन्। तर बजार अध्ययन, वैधानिक लगानी, सही इजाजतपत्र, बैंकिङ तयारी र कर अनुपालनबिना व्यवसाय टिकाउन कठिन हुन सक्छ। कम्पनी स्थापना गर्दा नै लेखा, कर, विद्युतीय बिलिङ र श्रम कानुनलाई व्यावसायिक योजनाको हिस्सा बनाउनु दीर्घकालीन सफलताको आधार हो।