काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले शेयर बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल तथा कृत्रिम उतारचढाव नियन्त्रण गर्दै पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित निकायलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ।
समितिले पुँजी बजारको विकास र आधुनिकीकरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) तथा अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो।
बजारमा हुने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प–एन्ड–डम्पजस्ता अस्वस्थ गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीको पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि भनिएको छ।
समितिले पुँजी बजारसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचना पर्याप्त नभएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको भूमिका, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायत वित्तीय सूचकका आधारमा अनिवार्य ग्रेडिङ तथा प्राथमिकीकरण गर्न भनिएको छ। संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गरी बाहिरिने प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ।
समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनालाई तीव्रता दिनुका साथै अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) र डाटा प्रणालीमा देखिँदै आएका अवरोध तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। कारोबार प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई सचेत गराइएको छ।
त्यसैगरी, नेप्से र सीडीएससीमा लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद रिक्त रहेको विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ। संस्थागत कार्यसम्पादन तथा सुधार प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै दुवै संस्थाको नेतृत्वविहीनता अन्त्य गर्न खुला तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट तत्काल सीईओ नियुक्ति अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
समितिले शेयर बजारमा लगानीकर्ताको हित संरक्षण, बजारको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
Leave a Reply