काठमाडौं — सरकारले शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा यस्तो व्यवस्था समेटेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तहका तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक तह तथा प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नियमावलीमा सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत लिइने ऋणमा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न आर्थिक सहुलियत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, प्रस्तावित नियमावली अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लागू हुनुपर्नेछ।
Leave a Reply