काठमाडौं — सरकारले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अब १ हजार दिनभित्र परिणाममुखी ढंगले समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । उनका अनुसार सात दशकदेखि विभिन्न सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाले समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा कायम छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमै तत्कालीन ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटेको स्मरण गरेका छन् । त्यसयता पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म विभिन्न व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि नागरिकले जग्गा र लालपुर्जा पाउने विषय अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार भूमि समस्या समाधानका नाममा विगतमा विभिन्न आयोग, समिति, कार्यविधि र अध्ययन गरिए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका विभिन्न आयोग तथा संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
तर ठूलो रकम खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै उनले समस्या समाधान गर्न बनाइएका संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
निर्वाचनपूर्व गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले कार्यशैली परिवर्तन गर्दै भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ । राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप्नुको सट्टा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताएका छन् ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया छरितो र पारदर्शी बनाउँदै राज्यलाई कम आर्थिक भार पर्ने गरी काम अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ ।
Leave a Reply