सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि सञ्चालन भइरहेको खोज तथा उद्धार कार्यलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक हालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका कामलाई निरन्तरता दिँदै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
ती योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
यसैगरी, लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले तत्काल आवश्यक खोज तथा उद्धारका कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यससँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनालाई अघि बढाउने रणनीति लिएको छ।
Leave a Reply