सम्पादकीय | संयुक्त राष्ट्रसंघमा बालेन्द्र शाहको सम्बोधन: विश्वमञ्चको सन्देश र कार्यान्वयनको परीक्षा

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दा नेपालको पछिल्लो बाढी विपद्, हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जलवायु जोखिम, जलवायु न्याय, क्षेत्रीय सहकार्य र उत्तरदायी शासनलाई एउटै राजनीतिक सन्देशमा जोड्ने प्रयास गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक सम्बोधन अनुसार उनले विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलताको प्रश्न उठाए।

Corporate Frontline ले उक्त सम्बोधनको समाचार यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ। त्यसैले यहाँ सम्बोधनका वाक्य दोहोर्‍याउनु भन्दा त्यसले उठाएका नीतिगत प्रश्न र तिनको सम्भावित अर्थलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।

जलवायु न्यायको मुद्दा: नैतिक तर्कबाट कार्यान्वयनसम्म

शाहको सम्बोधनको केन्द्रमा नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर जलवायुजन्य विपद्को ठूलो लागत बेहोर्ने मुलुकको प्रश्न थियो। उनले विपद्पछि ऋण थप्ने मोडेलभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग, क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्त र सरल पहुँचको आवश्यकता औंल्याए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले पनि सार्वजनिक गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ मा जलवायु वित्तलाई प्रशासनिक जटिलताभन्दा प्रभावकारी सहयोगसँग जोडिएको छ।

यो तर्क नेपालका लागि नयाँ होइन, तर यसपटक यसलाई हालैको विनाशकारी बाढी र पुनर्निर्माणको प्रत्यक्ष सन्दर्भसँग जोडिएको छ। सम्बोधनअघि नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति र क्षति तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय उठाउन आग्रह गरेका थिए। यसले विश्वमञ्चमा प्रस्तुत माग र घरेलु अपेक्षाबीच केही समानता देखाउँछ।

तर नैतिक तर्क आफैंमा वित्तीय परिणाम होइन। जलवायु वित्त प्राप्त गर्न परियोजना तयारी, प्रमाणमा आधारित क्षति मूल्यांकन, पारदर्शी खर्च प्रणाली, सह-वित्त व्यवस्था र निरन्तर कूटनीतिक अनुगमन आवश्यक हुन्छ। केही सार्वजनिक विश्लेषणले सम्बोधनमा स्पष्ट वित्तीय परिमाण, विस्तृत परियोजना खाका वा निश्चित कार्यान्वयन संयन्त्र पर्याप्त रूपमा नखुलाइएको प्रश्न उठाएका छन्। यो आलोचना सम्बोधनको विषयवस्तु अस्वीकार गर्नेभन्दा त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ।

नेपाल–भारत–चीन हिमाली संयन्त्र: प्रस्तावको अर्थ

सम्बोधनमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसको अवधारणामा भू-उपग्रह तथ्यांक र प्राविधिक ज्ञान साझेदारी, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का बेला सीमा पार समन्वय समावेश छन्। सार्वजनिक प्रसारण सेवा, रेडियो नेपालले पनि यस प्रस्तावबारे दिएको विवरण मा यही पक्ष उल्लेख गरेको छ।

हिमालयी जल प्रणाली राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले यस्तो प्रस्तावको व्यवहारिक आधार देखिन्छ। तर यसको सफलता नेपालले एकतर्फी घोषणा गरेर मात्र सम्भव हुँदैन। भारत र चीनको राजनीतिक सहमति, तथ्यांक साझेदारीका नियम, प्राविधिक निकाय, बजेट, जिम्मेवारी विभाजन र संकटको समयमा सञ्चालन हुने स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक पर्छ। त्यसैले आगामी मूल्यांकन भाषणमा प्रस्ताव आएको तथ्यभन्दा त्यसपछि कूटनीतिक तहमा औपचारिक संवाद अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।

विश्वव्यवस्था र साना मुलुकको आवाज

शाहले सम्बोधनमा साना, भूपरिवेष्ठित, कम विकसित र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको आवाज विश्वव्यवस्थामा पर्याप्त सुनिनुपर्ने तर्क गरे। उनले बहुपक्षीय प्रणालीलाई अस्वीकार गरेका छैनन्; बरु त्यसको प्रभावकारिता र न्यायिक पहुँचबारे प्रश्न उठाएका छन्। यस्तो दृष्टिकोण नेपालले लामो समयदेखि राख्दै आएको बहुपक्षीय कूटनीतिक परम्परासँग पनि जोडिन्छ।

यद्यपि विश्वव्यवस्थामा असमानता औंल्याउनु र त्यसमा ठोस सुधार ल्याउनु अलग कुरा हुन्। नेपालले जलवायु वित्त, व्यापार, विकास सहायता र विपद् पुनर्निर्माणमा आफूले चाहेको परिणामका लागि बहुपक्षीय संस्था, दातृ मुलुक, क्षेत्रीय साझेदार र विकास बैंकसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। महासभाको सम्बोधनले राजनीतिक सन्देश दिन सक्छ, तर त्यसको परिणाम त्यसपछिको कूटनीतिक कामले निर्धारण गर्छ।

युवाको अपेक्षा र घरेलु शासनको प्रश्न

प्रधानमन्त्रीले नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने राज्यको प्रतिबद्धतासँग उक्त सन्देश जोडे। यो पक्ष जलवायु कूटनीतिभन्दा फरक देखिए पनि वास्तवमा घरेलु विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पारदर्शिता, न्याय र उत्तरदायित्वको पक्षमा बोल्ने सरकारलाई घरेलु तहमा पनि राहत वितरण, पुनर्निर्माण खर्च, पूर्वाधार सुरक्षा, सार्वजनिक खरिद र विपद् तयारीमा मापनयोग्य नतिजाबाट मूल्यांकन गरिन्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत भाषण र नेपालभित्रको प्रशासनिक कार्यान्वयनलाई अलग-अलग रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

समर्थन र आलोचनाबीचको साझा प्रश्न

सम्बोधनलाई समर्थन गर्नेहरूले नेपालले जलवायु जोखिमलाई ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विषयसँग जोडेको, हिमालयी सहकार्यको ठोस अवधारणा प्रस्तुत गरेको र कमजोर मुलुकका लागि न्यायपूर्ण वित्तको प्रश्न उठाएको पक्षलाई महत्व दिन सक्छन्। आलोचकहरूले भने विश्वमञ्चमा बलियो भाषा प्रयोग गर्नु पर्याप्त नहुने र त्यसलाई वित्तीय प्रस्ताव, संस्थागत संरचना, समयसीमा तथा कूटनीतिक सम्झौतामा परिणत गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएका छन्।

यी दुई दृष्टिकोणबीच एउटा साझा बिन्दु छ—सम्बोधनको दीर्घकालीन महत्व यसको शब्दमा मात्र होइन, त्यसपछि के हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। हिमाली संयन्त्रबारे भारत र चीनसँग औपचारिक वार्ता, जलवायु वित्तका लागि स्पष्ट परियोजना, पुनर्निर्माणमा पारदर्शी खर्च, पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी र प्रभावित समुदायसम्म प्रत्यक्ष परिणाम पुग्ने व्यवस्था बनेमा सम्बोधनले नीतिगत निरन्तरता पाउनेछ। ती प्रक्रिया अघि नबढेमा महासभाको सन्देश प्रतीकात्मक तहमा सीमित हुन सक्छ।

अब हेर्नुपर्ने सूचक

संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चले नेपाललाई आफ्नो संकट र प्राथमिकता विश्वसामु राख्ने अवसर दिएको छ। अब सार्वजनिक मूल्यांकनका लागि केही तथ्यगत सूचक महत्त्वपूर्ण हुनेछन्—प्रस्तावित हिमाली संयन्त्रमा क्षेत्रीय प्रतिक्रिया आउँछ कि आउँदैन, क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तमा नेपालको पहुँच कति अघि बढ्छ, पुनर्निर्माणमा कति स्रोत जुट्छ, र घरेलु तहमा विपद् तयारी तथा उत्तरदायित्वमा कस्तो परिवर्तन देखिन्छ।

यिनै सूचकले बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बोधनलाई केवल प्रभावशाली क्षणका रूपमा सम्झिने कि दीर्घकालीन नीतिगत प्रक्रियाको सुरुआतका रूपमा हेर्ने भन्ने कुरा भविष्यमा स्पष्ट पार्नेछन्। अहिलेका लागि सम्बोधनले बहसका विषय स्पष्ट गरेको छ; त्यसको परिणामबारे निष्कर्ष निकाल्न कार्यान्वयनको प्रमाण आवश्यक छ।

स्रोत आधार: नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय; संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम; सार्वजनिक प्रसारण सेवा, रेडियो नेपाल; सार्वजनिक विश्लेषण तथा Corporate Frontline को पूर्वप्रकाशित समाचार।

मुख्य तस्बिर: संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा बालेन्द्र शाह र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस। स्रोत: संयुक्त राष्ट्रसंघ / विकिमिडिया कमन्स, CC BY-SA 4.0। लेखभित्रको महासभा कक्षको तस्बिर: ड्यानियल पेनफिल्ड / विकिमिडिया कमन्स, CC BY-SA 4.0।