नेप्सेको नयाँ मापदण्डले दुई कम्पनीको सूचीकरणमा तरंग

काठमाडौं — मिति २०८२ फागुन १ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दुई कम्पनीको शेयर सूचीकरणसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्‍यो। सूचीकरण हुने कम्पनीहरूमा सालपा विकास बैंक लिमिटेड र रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड रहेका छन्।

दुवै कम्पनीको शेयर आगामी फागुन ४ गतेदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि खुला गरिने जनाइएको छ। तर, सूचीकरणसँगै निर्धारण गरिएको ओपनिङ रेन्जले बजारमा व्यापक चर्चा र बहस निम्त्याएको छ।

नेप्सेले दुवै कम्पनीका लागि पहिलो कारोबारको मूल्य सीमा १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म तोकेको छ। सालपा विकास बैंकले परम्परागत रूपमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरमै साधारण आईपीओ निष्कासन गरेको थियो, त्यसैले उक्त दायरा स्वाभाविक मानिएको छ। तर, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको हकमा अवस्था फरक देखिएको छ। उक्त कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा १००–३०० को ओपनिङ रेन्ज तोकिएपछि लगानीकर्तामाझ असन्तोष र जिज्ञासा बढेको छ।

नेपालमा नयाँ कम्पनी सूचीकरणपछि पहिलो कारोबारका लागि मूल्य दायरा निर्धारण गर्दा लामो समयदेखि एउटा स्थापित अभ्यास प्रचलनमा थियो—अडिटेड नेटवर्थको तीन गुणासम्मको सीमा। यसको कानुनी आधार ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५’ को विनियम १२ को उप-विनियम (५) मा रहेको छ, जसमा नेप्सेलाई पहिलो कारोबारको मूल्य सीमा समय–समयमा तोक्ने अधिकार दिइएको छ। यही अधिकार प्रयोग गर्दै नेप्सेले आन्तरिक कार्यविधि बनाएर कम्पनीको पछिल्लो अडिटेड वित्तीय विवरणमा देखिएको प्रतिसेयर नेटवर्थको ३०० प्रतिशतसम्मको ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गर्दै आएको थियो।

तर, रिलायन्सको सूचीकरणअघि नेप्से सञ्चालक समितिले नयाँ निर्णय गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार अबदेखि ओपनिङ रेन्ज तोक्दा कम्पनीको नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा माथि भए पनि आधार १०० नै मानिनेछ। यसअनुसार अधिकतम ३ गुणा अर्थात् ३०० रुपैयाँसम्म मात्र पहिलो कारोबारको सीमा तय गरिनेछ।

यद्यपि, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम — जस्तै ९० रुपैयाँ — भएमा सोही नेटवर्थलाई आधार मानी ३ गुणासम्मको सीमा, अर्थात् २७० रुपैयाँसम्म ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

नेप्सेको यस नयाँ मापदण्डले विशेषगरी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूका लागि असर पार्ने देखिएको छ। बजार विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले भविष्यमा प्रिमियम दरमा शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको रणनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।