प्रारम्भिक चरणमै एक हजार १८० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फलफूलखेती ,गण्डकी प्रदेश अन्तरगत फलफूल विकास आयोजनाले सुरु गरेको छ।
विदेशबाट, विशेषगरी भारतबाट आयात हुने फलफूलको निर्भरता घटाउने उद्देश्यसहित सन् २०२९ सम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा कुल छ हजार १८० रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला, स्याउ, कागती, किबी, ओखर, एभोकाडो र मेकाडेमियालगायत फलफूल खेती विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कृषि अर्थ विज्ञ मनोज पौडेलका अनुसार नवलपुरबाहेकका १० जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सूचना प्रकाशन भएपछि कृषि समूह, सहकारी संस्था तथा कृषि फार्महरूले आवेदन दिन सक्नेछन्।
पहाडी जिल्लामा न्यूनतम क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्डका कारण अपेक्षाअनुसार प्रस्ताव नपरेपछि कार्यविधि संशोधन गरी न्यूनतम १० रोपनी जग्गा भए पनि सहभागी हुन सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि आयोजनामा सहभागी हुन कम्तीमा २० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्रावधान थियो।
आयोजनामार्फत फलफूलखेतीका लागि बिउबिजन, सिँचाइ सुविधा, कृषि यान्त्रिकीकरणलगायतका क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ। तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने कृषि समूह, सहकारी र कृषि फार्महरूले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार अनुदानको रकम खेती गरिने क्षेत्रफल र फलफूल बालीको प्रकारका आधारमा निर्धारण गरिनेछ। बागवानी क्षेत्रको विस्तारसँगै किसानलाई व्यावसायिक फलफूल उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न यस आयोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
