काठमाडौं — अमेरिकी प्रशासनले रुसी तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्धलाई पुनः खुकुलो बनाउँदै थप अवधि बढाएको छ। एक महिना लामो छुटअन्तर्गत समुद्रमा लोड भइसकेका रुसी ऊर्जा सामग्रीको कारोबारलाई अनुमति दिने निर्णय शुक्रबार विस्तार गरिएको हो।
अमेरिकी ट्रेजरी विभागले जारी गरेको नयाँ इजाजतपत्रअनुसार, निश्चित मितिसम्म जहाजमा लोड गरिएको रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थ अन्य मुलुकमा बिक्री गर्न पाइनेछ। यो निर्णय यसअघि अप्रिल ११ सम्मका लागि दिइएको छुटको निरन्तरता हो। तर, यसअघि ट्रेजरी सेक्रेटरीले यस्तो छुट नवीकरण नगर्ने संकेत दिएका थिए, जसका कारण पछिल्लो निर्णयलाई नीतिगत उल्टो कदमका रूपमा हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य इरानसँगको तनावका कारण उत्पन्न भएको विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिको दबाब कम गर्नु हो। इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यमा कडाइ गरेपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ, जसले ऊर्जा आयातमा निर्भर मुलुकहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ।
अमेरिकाभित्रै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, जसले सर्वसाधारणको जीवनयापन महँगो बनाएको छ। आगामी चुनावको सन्दर्भमा यसले राजनीतिक असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि, यो कदमले रुसमाथि लगाइएको आर्थिक दबाब कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अमेरिकी सिनेटका केही डेमोक्र्याट सांसदहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै निर्णयको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई “लज्जास्पद” भन्दै रुसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक फाइदा पुग्ने तर्क गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार, रुसले हालैका महिनाहरूमा तेलबाट हुने आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ, जुन युक्रेनसँगको युद्ध जारी राख्न प्रयोग हुन सक्छ। सन् २०२२ मा सुरु भएको उक्त द्वन्द्व युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो सैन्य संघर्षका रूपमा हेरिएको छ।
यसैबीच, जी–७ राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूले पनि इरान–सम्बन्धी तनावबाट रुसले फाइदा लिन नपाउने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता, भू–राजनीतिक तनाव र नीतिगत अनिश्चितताले आगामी दिनमा विश्व अर्थतन्त्रमा थप चुनौती ल्याउने संकेत देखिएको छ।
