काठमाडौं – अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न थालेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिल १३ मा इरानका प्रमुख बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी सुरु गरिएको घोषणा गरेपछि स्थिति थप जटिल बनेको छ।
यसअघि इस्लामाबादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुंगिएको थियो। वार्ता असफल भएपछि इरानले खाडी क्षेत्रका छिमेकी देशहरूको बन्दरगाहमा प्रतिशोध लिन सक्ने चेतावनी दिएको छ, जसले क्षेत्रीय सुरक्षामा थप चिन्ता बढाएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले समाधानका प्रयास जारी रहेको बताए पनि अमेरिका र इरानबीचको अविश्वास अझै कायम रहेको देखिन्छ।
यस तनावको प्रत्यक्ष असर विश्व ऊर्जा बजारमा देखिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ। विशेषगरी होर्मुज जलडमरूमध्य—जहाँबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुन्छ—अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। यदि यो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने विश्वव्यापी ऊर्जा संकट गहिरिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
सैन्य दृष्टिले पनि अवस्था संवेदनशील बनेको छ। अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी अन्त्यदेखि इरानविरुद्ध आक्रमण सुरु गरेपछि इरानले जलमार्गमा कडा नियन्त्रण लागू गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई परमाणु हतियार विकास गर्न नदिने स्पष्ट अडान दोहोर्याएको छ।
युद्धविरामको अवस्था पनि संकटमा परेको देखिन्छ। केही साताअघि घोषणा गरिएको अस्थायी युद्धविराम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको संकेत देखिएको छ। इरानले अमेरिकी नाकाबन्दीलाई “समुद्री डकैती” को संज्ञा दिँदै कडा विरोध जनाएको छ।
यसबीच, क्षेत्रीय द्वन्द्व विस्तार हुने संकेत पनि देखिएको छ। इजरायलले लेबनानमा आक्रमण जारी राखेको छ र इरान समर्थित हिजबुल्लाह विरुद्ध कारबाही तीव्र बनाएको छ। साथै, इरानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिक गुनासो दर्ता गर्दै केही खाडी देशहरूले अमेरिका–इजरायलको पक्षमा सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि कूटनीतिक प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न सकेनन् भने यो संकटले विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पार्न
