काठमाडौं — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले शेयर बजारमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न नियमन व्यवस्था कडा बनाएको छ। बोर्डले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ अनुसार अब दैनिक १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबारको विवरण राख्नुपर्ने तथा शंकास्पद कारोबारबारे तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
असोज ३० गतेदेखि लागू भएको नयाँ निर्देशनले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय व्यवसायीलाई ग्राहकको पहिचान, कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत र वास्तविक धनीको विवरण प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। साथै, ग्राहकको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र जोखिमका आधारमा कारोबारको निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
दैनिक १० लाखमाथिको कारोबारको विवरण अनिवार्य
निर्देशनअनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकैपटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गरेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
यस्तो कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईले तोकेको प्रणालीमार्फत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारोबारको रकम, हिसाबकिताब र रकमको स्रोतसम्बन्धी अभिलेखसमेत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले शेयर बजारमा लगानीका लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोत पहिचान गर्न र शंकास्पद कारोबारमाथि निगरानी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा ग्राहक पहिचान
सेबोनले ग्राहकको पहिचान तथा विवरण प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य बनाएको छ। नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध विवरणका आधारमा पहिचान पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
ग्राहकको नाम, सम्पर्क नम्बर, इमेल, ठेगाना, फोटो तथा आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी विद्युतीय प्रणालीमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। ग्राहकको जोखिमको स्तरअनुसार विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।
उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको विवरण कम्तीमा वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। ग्राहकको विवरण र कारोबारबीच मेल नखाएमा वा उपलब्ध सूचनाको सत्यतामा शंका लागेमा तत्काल विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
उच्च पदस्थ व्यक्ति र वास्तविक धनीमाथि निगरानी
नयाँ निर्देशनले उच्च पदस्थ व्यक्ति, उनीहरूका परिवार तथा नजिकका सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान र निगरानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि ग्राहकबाट सूचना लिने, सार्वजनिक स्रोत तथा सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध विवरण विश्लेषण गर्ने र आवश्यकताअनुसार अन्य अभिलेख प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
उच्च पदस्थ व्यक्ति पदबाट अवकाश वा पदमुक्त भएको अथवा व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको मितिदेखि कम्तीमा १० वर्षसम्म सम्बन्धित अभिलेख वा सूची कायम राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, कम्पनी वा अन्य कानुनी संरचनाको वास्तविक धनी पहिचान गरी त्यससम्बन्धी अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कम्पनीको नाममा कारोबार भए पनि वास्तविक रूपमा लाभ लिने वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ।
शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र
निर्देशनअनुसार धितोपत्र व्यवसायीले अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न छुट्टै प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेको अवस्थामा पनि आवश्यक जाँचबुझ गरी तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार गर्ने, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नभई कारोबार गर्ने, कानुनले निषेध गरेका कारोबार तथा कारोबार प्रणालीबाहिर हुने बल्क कारोबारलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कम्पनी वा कानुनी संरचनाको व्यावसायिक कारोबारको रकम सम्बन्धित संस्थाको खाताबाहेक अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गर्ने वा त्यस्तो खाताबाट रकम लिने गरेको पाइएमा पनि शंकास्पद कारोबारका रूपमा वित्तीय जानकारी इकाईलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
उच्च जोखिमका ग्राहकसँग कारोबार गर्दा थप जाँच
सेबोनको निर्देशनले ग्राहक, कारोबार, भौगोलिक क्षेत्र र सेवाको प्रकृतिका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध सुरु गर्ने, कायम राख्ने वा कारोबारलाई निरन्तरता दिने विषयमा संस्थाको उच्च व्यवस्थापनबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
सम्बन्धित संस्थाले जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी सेबोनमा पेस गर्नुपर्नेछ। ग्राहक तथा कारोबारलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार निगरानी गर्नुपर्नेछ।
संस्थाले आफ्नो जोखिम मूल्यांकनका आधारमा नीति तथा कार्यविधि परिमार्जन गरी वार्षिक कार्ययोजनासमेत लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कामको नियमित समीक्षा र प्रतिवेदन पनि अनिवार्य गरिएको छ।
सम्बन्धित संस्थाले अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र सेबोनमा बुझाउनुपर्नेछ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्षभरि भएका कामको समीक्षा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेबोनको नयाँ निर्देशनले धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने, अवैध रकमको प्रवाह नियन्त्रण गर्ने र नियमनकारी निकायको निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
Leave a Reply