ओपीडी र आईपीडी सेवामा बिरामीको संख्या बढ्नु तथा सञ्चालन क्षमता विस्तार हुँदै जानुले आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको अस्पतालले जनाएको छ। वार्षिक कारोबारको प्रवृत्ति पनि निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ। सन् २०२३ मा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको अस्पतालले सन् २०२४ मा २ अर्ब ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि सन् २०२५ मा कारोबार बढेर २ अर्ब २६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले बढी हो।

स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीको संख्या पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सन् २०२१ मा ओपीडी सेवा लिने ९४ हजार २३० जना रहेकोमा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो संख्या १ लाख ६० हजार ३५१ पुगेको अस्पतालले जनाएको छ। यस अवधिमा वार्षिक औसत १४ प्रतिशतका दरले बिरामीको संख्या वृद्धि भएको दाबी गरिएको छ। सन् २०२५ मा ८ हजार ५०० जनाले आईपीडी सेवा लिएका थिए।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा मात्रै ओपीडी सेवा लिने बिरामीको संख्या ८.९ प्रतिशतले बढेर १ लाख २७ हजार ४७३ पुगेको छ। यही अवधिमा आईपीडी सेवा उपयोग गर्नेको संख्या पनि ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ६ हजार ५९४ पुगेको छ।

अस्पतालको सञ्चालन कार्यसम्पादनमा पनि सुधार देखिएको छ। सन् २०२२ मा १९ प्रतिशत रहेको सञ्चालन मार्जिन सन् २०२५ मा बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ। सञ्चालन नाफामा सुधारसँगै आन्तरिक नगद आर्जन पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सन् २०२२ मा २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको नगद आर्जन सन् २०२५ मा ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। पछिल्लो नौ महिनामा नगद सञ्चिति थप बढेर ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको अस्पतालले जनाएको छ।

क्षमता विस्तारका लागि थप ऋण लिइए पनि नाफा सञ्चिति, नयाँ इक्विटी लगानी तथा तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरका कारण पूँजी संरचना थप सुदृढ भएको अस्पतालको भनाइ छ। सन् २०२५ मा मात्रै १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ इक्विटी थपिएको थियो, जसले कम्पनीको नेटवर्थ बलियो बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

ऋण व्यवस्थापनतर्फ पनि अस्पतालले सुधार देखाएको छ। सन् २०२५ मा १.२५ गुणा रहेको समग्र गियरिङ अनुपात घटेर गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १.१७ गुणामा झरेको छ। यही अवधिमा १३ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण निर्धारित समयभन्दा अघि नै भुक्तानी गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। ब्याज तिर्ने क्षमता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सन् २०२४ मा ५.३९ गुणा रहेको ब्याज कभरेज अनुपात सन् २०२५ मा १०.९० गुणासम्म पुगेको छ।

अस्पतालले हाल सञ्चालनमा रहेको ११६ शय्यालाई विस्तार गरेर २७५ शय्या पुर्‍याउने परियोजना अघि बढाइरहेको छ। सुरुमा ३ अर्ब १२ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत संशोधनपछि ३ अर्ब ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै प्रारम्भिक अनुमानभन्दा लागत २० करोड रुपैयाँले बढेको छ। परियोजनामा प्रतिबद्ध लगानीमध्ये करिब ५८ प्रतिशत खर्च भइसकेको र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अस्पतालले जनाएको छ। विस्तारित सेवाबाट सन् २०२७ देखि व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजनाका लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा सुनिश्चित भइसकेको छ।

सन् १९९३ मा स्थापना भएको नर्भिक अस्पताल सन् २०२१ देखि पब्लिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा छ। हाल चौधरी समूहअन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालमा बीएलसी होल्डिङ प्रालिको ३४ प्रतिशत र वसन्तकुमार चौधरी अध्यक्ष रहेको बीएलसी ग्लोबल होल्डिङको ४९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंह हुन्।

अस्पतालले दीर्घकालीन र अल्पकालीन गरी कुल २ अर्ब ७९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ। यसमध्ये २ अर्ब ७४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जासँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।

कम्पनीले मार्केटिङ विभाग, क्लेम विभाग र एग्रिकल्चर विभागका विभिन्न पदमा आवेदन खुलाएको हो । मार्केटिङ विभागका लागि ट्रेनी, जुनियर असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट, सिनियर असिस्टेन्ट, जुनियर अफिसर र अफिसर पदमा केही कर्मचारी माग गरिएको छ ।

त्यस्तै क्लेम विभागमा डेपुटी म्यानेजर वा म्यानेजर पदमा १ जना तथा जुनियर अफिसर वा अफिसर पदमा १ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । एग्रिकल्चर विभागका लागि एग्रिकल्चर हेड पदमा १ जना कर्मचारी माग गरिएको छ ।

इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारले आवेदन, बायोडाटा, नागरिकता, शैक्षिक तथा अनुभवका प्रमाणपत्र र पासपोर्ट साइजको फोटोसहित सूचना प्रकाशित भएको मिति (साउन १२ गते) ले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम संस्थापक शेयर बिक्री गर्दा पहिलो प्रथामिकता विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरूलाई दिनुपर्ने भएकोले उक्त शेयर खरिद गर्न चाहने इच्छुक विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।

शेयर खरिद गर्न चाहने बैंकका विद्यमान संस्थापक शेयरधनीले आगामी ३५ दिन भित्र काठमाडौंको नक्सालस्थित कुमारी क्यापिटल लिमिटेड वा टंगालस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा आवेदन दिनु पर्नेछ। शेयरको बिक्री मूल्य बिक्रेताले तोके बमोजिम हुने बैंकले जनाएको छ।

पञ्चकन्या पावर डेभलपमेन्टको नाममा पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरमा रहेको शेयर बिक्री गर्न लागिएको हो। पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरको १० लाख ६४ हजार ४२० कित्ता शेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ।

पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरमा हाल पञ्चकन्या पावर डेभलपमेन्टको ४३ लाख १४ हजार ४२० कित्ता शेयर रहेको छ।

वर्तमान सिइओ चुडामणि चापागाईँले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अगावै गत असार २२ गते राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदका लागि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया थालेको हो।मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरेको छ।

नेप्सेका वर्तमान अध्यक्ष एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालले सिइओ छनोटका लागि समिति गठन भएको पुष्टि गरेका हुन्। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मन्त्रालयले सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ, लम्सालले भने,अब यो समितिले कार्यविधि तयार गरी भोलि सार्वजनिकविज्ञापनमार्फत आवेदन माग गर्नेछ।

सो क्रममा उनले बोर्ड नेतृत्वलाई उच्च नैतिकतासहित पूँजीबजार विकासको कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिए। ‘नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि बोर्डले दीर्घकालीन उद्देश्यसहित अघि बढ्न खोजेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा गएको मैले पाएको छु,’ उनले भने, ‘उच्च नैतिकतासहित पूँजीबजार विकासको कार्य अघि बढाउनुहोस्।’

नियमनको दायरा हेर्दा राष्ट्र बैंक जत्तिकै गह्रौँ दायित्व बोर्डमाथि रहेको भन्दै उनले विचलित नभई अघि बढ्न र लगानीकर्ताको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बोर्ड नेतृत्वलाई निर्देशन दिए।

नयाँ सरकार गठनपछि बजारका लगानीकर्ताको अपेक्षा उच्च रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नियमनकारी कानुन निर्माण गर्दा सबै पक्षसँग परामर्श गर्न र सबैको साझा बुझाइ हुनेगरी लागू गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिए।

सेयर बजारका हिस्सेदारहरूलाई साथमा लिएर पर्याप्त छलफल गर्न र सरोकारवालाहरूको माग सम्बोधन गर्न पनि उनले बोर्डलाई भने। नेपालको सेयर बजारलाई एसियाकै दोस्रो राम्रो र प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने नवनियुक्त अध्यक्षको उद्घोषलाई आफूले कार्यान्वयनमा देख्न चाहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

‘एसियाकै दोस्रो राम्रो र प्रतिस्पर्धी सेयर बजार बनाउने तपाईंको उद्घोषलाई म हेरिरहेको छु,’ अर्थमन्त्रीले बोर्ड अध्यक्षलाई भने, ‘सबैको साथ लिएर अघि बढ्नुहोस्। लगानीकर्ताको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुहोस्। सरकार र मन्त्रालयले के सहयोग गर्ने हो, भन्नुहोस्।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले पूँजीबजार विकास ब्लूप्रिन्ट तयार गरी लागू गरेको बताए। उनले यही साउन महिनाभित्रै प्राथमिक र दोस्रो बजारमा आईपीओ निष्कासन, इन्ट्रा डे कारोबार, मार्जिन ल्यान्डिङ र सर्ट सेलिङ कारोबारका निर्देशिका तयार पार्ने र भदौमा सम्बन्धित क्षेत्रसँग परामर्शपछि लागू गर्दै जाने बताए।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट जारी भएका थुना आदेशको कानुनी आधार, कारण र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

भट्टले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतका आदेश कानुनअनुकूल नरहेको जिकिर गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले दुवै अदालतका आदेश बदर गरी आफूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्।

भट्टविरुद्ध बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणका छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८१ चैत १९ गते उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले गत असार ५ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। यस मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ३ गते भट्टलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।

हाल दुवै आदेशका आधारमा थुनामा रहेका भट्टको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेसँगै अब सम्बन्धित अदालतबाट विवरण प्राप्त भएपछि उनको थुना कायम रहने वा धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।

कम्पनीको सञ्चालक समितिको साउन ११ गते बसेको बैठकले हाल नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) रहेका अमात्यलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय आजदेखि लागू भएको हो।

निर्णयअनुसार अमात्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदभार सम्हालेका छन्।

समितिका अनुसार ऋणीबाट १० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बचत मिलान गर्ने नीतिअनुसार हालसम्म २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुली भइसकेको छ। साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम मौज्दात भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको समितिले जनाएको छ। १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका अधिकांश बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाइसकेको र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्ताको रकम रुजु गरी भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा असाध्य रोगबाट पीडित बचतकर्ताका लागि औषधि उपचार खर्चस्वरूप विशेष राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ। यसअन्तर्गत पहिलो ४८ दिनमा ४८ जना बचतकर्तालाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँका दरले कुल १२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका ५९६ बचतकर्तामध्ये एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिको रकम मंसिर मसान्तभित्र र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएकाको रकम कात्तिक मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्तै, कान्तिपुर र गोरखा सेभिङ सहकारीका बचतकर्तालाई असार २२ गतेको निर्णयअनुसार क्रमशः १७ हजार ९५४ रुपैयाँ र २५ हजार २४२ रुपैयाँका दरले भुक्तानी सुरु भइसकेको छ भने साउनको तेस्रो सातादेखि थप रकम वितरण गर्ने योजना रहेको समितिले जनाएको छ।

समितिले ऋण नतिर्ने ऋणीविरुद्ध कडा कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। ऋणी, जमानीकर्ता र सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का राख्ने, कालोसूचीमा समावेश गर्ने तथा ऋण भुक्तानी नभएसम्म स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने सरकारी सेवा–सुविधा रोक्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको समितिले जनाएको छ। साथै, धितोमा रहेका सम्पत्ति र सहकारीका सवारीसाधन लिलाम गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।

आगामी चार महिनाभित्र तनहुँ, पोखरा, बागलुङ, बुर्तिबाङ र गोलबजार क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्ट व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य समितिले लिएको छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताका लागि साउन १ गतेदेखि स्वघोषणा फारम भर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि समितिले जनाएको छ।

फैसलासँगै बीमा प्राधिकरणमा चार बर्षे कार्यकाल भ्रष्टाचार र सेटिङमा बिताएका सुर्य सिलवालमाथि छानविन गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मा (हालका प्रन्या) र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत बैशाख १५ गते गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश जारी भएको हो । अधिवक्ता यम प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज र दुई नियामकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले कानुन बमोजिम कार्य नगरी प्रिमियम मूल्यमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आईपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो ठहरसँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने बिषयमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ भने बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालमाथि कानुनी कारवाहीको बाटो समेत सर्वोच्च अदालतले देखाएको छ ।

रिन नं ०८०–डब्लुओ–०४७६ को उत्प्रेषण मुद्दाको अन्तिम फैसलाको बुँदा नं १५ मा दुई नियामक निकायले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने नियामकीय दायित्व समेत पुरा नगरी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न दिएको ठहर गरेको छ । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालसँग मिलेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ निष्काशन गर्न प्रक्रिया पुरा गराएका थिए । आईपिओ भने डा. प्रकाशशरण महतको पालामा जारी भएको थियो ।

नियामाक बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैर कानुनी काम गरेको ठहर फैसलामा गरेपछि अब सो काण्डको छानविन हुने निश्चित भएको छ । सो काण्डको छानविनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ, तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमाल, बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल संलग्न कर्मचारीहरु पर्नेछन् ।

उता, अन्य बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम बापतको रकम समेत अब कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ । प्रिमियम मूल्यआ आईपिओ जारी गर्ने कम्पनीहरु अब दवावमा पर्ने देखिएको छ । साथै नयाँ कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी नगर्न नदिन समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।